नवीन मोटार वाहन कायद्याला महाराष्ट्रात लागू न करण्याच्या निर्णयाचे किशोर तिवारीकडुन स्वागत - नितीन गडकरींनी सुद्धा फेर विचार करण्याची गरज
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९
किशोर तिवारी यांनी केली आहे . या कायद्यातील (New motor vehicle act Maharashtra) दंडाची रक्कम भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हा तटस्थ निर्णय घेतलाय. या कायद्यातील रक्कम अवाजवी असून ती तातडीने कमी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे.देशात १ सप्टेंबर रोजी संशोधित मोटर वाहन कायदा 1988 लागू करण्यात आला. मोटर वाहन कायद्यादुरुस्ती करावी यासाठी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी गेल्या पाच वर्षांपासून प्रयत्न करत होते. अनेकदा हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं, पण या विधेयकातील दंडाच्या तरतुदींना विरोध करत विरोधी पक्षातील खासदारांनी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ दिलं नाही. पण यावेळच्या अधिवेशनात गडकरींनी हे विधेयक मंजूर करुन घेतलं.
केंद्र सरकारने लागू केलेला नवीन मोटार वाहन कायदा (New motor vehicle act Maharashtra) महाराष्ट्रात लागू होणार नाही, असं परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केलेल्या घोषणेचे स्वागत
कठोर नियमांची तरतूद
मोटार वाहन कायदा नियमात आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यावर होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईत बदल करण्यात आले आहेत. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कडक कारवाई करण्याच्या दृष्टीने हे बदल करण्यात आले आहेत.
ड्रायव्हिंग लायसन्स सोबत नसेल तर पाचशे रुपयांऐवजी दसपट म्हणजे तब्बल पाच हजार रुपये दंड मोजावा लागणार आहे. दारु पिऊन गाडी चालवणाऱ्या चालकांकडून दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जात होता, तोही आता दहा हजार रुपयांवर नेण्यात आला आहे.
अल्पवयीन मुलांना गाडी दिल्यास तुरुंगवास
वाहतुकीचे नवे नियम लागू करण्याबाबत विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिली. अल्पवयीन मुलांनी गाडी चालवताना अपघात घडला, तर त्याच्या किंवा तिच्या पालकांना तीन वर्ष तुरुंगवासाची तरतूद आहे. त्याचबरोबर त्या वाहनाची नोंदणीही रद्द करण्यात येईल.रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल यासारख्या आपत्कालीन वाहनांना रस्ता दिला नाही, किंवा पात्र नसतानाही गाडी चालवली, तर दहा हजार रुपये दंड होऊ शकतो. भरधाव वेगाने गाडी चालवल्यास एक ते दोन हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
या सर्व नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून वसुल करण्यात येणाऱ्या प्रचलित दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. ही आर्थिक दंडवसुली सामान्य जनतेला अमान्य आहे व मध्यमवर्गीयांना फारच कष्टदायक आहे तस वाहतूक नियम मोडल्यास अधिकचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय जनहितासाठीच घेतलाय शिवाय, सध्याच्या दंड हे जवळपास दशकभर जुने होते, त्यामुळं त्यात बदल करणंही आवश्यक होतंच शिवाय सध्याच्या दंड हे जवळपास दशकभर जुने होते, त्यामुळं त्यात बदल करणंही आवश्यक होतंच यामुळे दंडाच्या रकमेत वाढ झाल्यानं अपघात कमी होतील. कारण लोक वाहन चालवताना अधिक सतर्क राहतील. मात्र दहापटीने दंड वाढविल्याने पोलीस व परीवहन खात्याचा वसुलीचा दर दहापटीने वाढला असुन हा सारा प्रकार तापदायक असल्याने यावर फेरविचार करावा अशी विनंती त्यांचे खंदे समर्थक व जवळचे मित्र किशोर तिवारी यांनी सुद्धा केली होती मात्र त्यांनी नाकारली आहे आता सर्वच राज्य नव्या कायद्याला लागु करण्यास
=============================================================================================================================================
No comments:
Post a Comment