मागणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप व कर्जाचे पुनर्गठन ३० सप्टेंबरनंतरही होणार -किशोर तिवारी

मागणी केलेल्या सर्व  शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप  व कर्जाचे पुनर्गठन ३० सप्टेंबरनंतरही होणार -किशोर तिवारी  

दिनांक -२५ सप्टेंबर २०१९

राज्यात निवडणुकीची आदर्श आचार संहीता लागताच महाराष्ट्र बँक , विदर्भ कोकण  ग्रामीण बँकेसारख्या मस्तवाल बँकांनी आता पीककर्ज वाटप  व कर्जाचे पुनर्गठन बंद झाले असे सांगत शेतकऱ्यांना परत पाठवीत असल्याच्या प्रचंड तक्रारी अख्या मराठवाड्यातून व पश्चिम विदर्भांतून येत असल्यामुळे शिवसेना प्रमुखांचे कृषी सल्लागार व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्याकडे केल्यानंतर त्यांनी हा गंभीर  शिवसेना प्रमुख उद्धध्व ठाकरे यांच्या मार्फत अर्थमंत्री निर्मलाताई सीतारामन यांच्याकडे केल्यावर आता ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी आपला अर्ज पीककर्ज वाटप  व कर्जाचे पुनर्गठन  यासाठी ३० सप्टेंबर पुर्वी करणार आहेत त्यासर्वांना नव्याने पीककर्ज वाटप सर्व सरकारी बँका करतील अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली ज्या बँकांवरून आदेश आले नाहीत असा कांगावा करतील त्यांना शिवसैनिकांनी आपल्या रीतीने समजावून अडचणीच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करून शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवावे अशा सूचना शिवसेना प्रमुख उद्धध्व ठाकरे यांनी दिल्या असल्याची माहीती सुद्धा किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली . 

यावर्षी अख्या महाराष्ट्रात खरीप हंगामात दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात बँकांनी पीककर्ज वाटप  व कर्जाचे पुनर्गठन जेमतेम ३० टक्के केले आहे त्यातच सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात स्टेट बँकेने ७३ टक्के तर मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ८३ टक्के आत्महत्या  नव्याने पीककर्ज वाटप करून विक्रम केला आहे त्याचवेळी महाराष्ट्र बँक , विदर्भ कोकण  ग्रामीण बँकेसारख्या मस्तवाल बँकांनी सर्वात कमी वाटप केले आहे हि शोकांतिका असल्याचे शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

राज्यात पीक कर्ज वितरणाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी बँका उदासीन आहेत  मागील तीन वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ हा ट्रेंड पाहिला जात आहे ,राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने (एसएलबीसी) नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील सर्व बँकांकडून ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत पीक कर्ज वितरित करण्यात आले असून ते खरीप हंगामातील उद्दिष्टाच्या जेमतेम ३० ते ४०  टक्के आहे. गेल्या वर्षी ३०  ऑगस्टपर्यंत हे वितरण सुमारे ८ ते १०  टक्क्यांनी कमी झाले आहे. ३० ऑगस्ट २०१८ पर्यंत ४८ % लक्ष्य गाठल्या गेल्या वर्षीच्या वाटपाची शेतीतील आकडेवारी होती  त्यातच यावर्षी मराठवाडा व विदर्भातील कापूस उत्पादित जिल्ह्यांमध्ये कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट अर्ध्यापेक्षा कमी झाले आहे. सर्वात कमी बुलडाणा येथे होते जे केवळ २० टक्के  तर  शेजारच्या वाशिममध्ये फक्त २२ टक्के  उद्दिष्ट पूर्ण केले गेले. यामुळे विदर्भातील  कोरडवाहू प्रचंड अडचणीत आले आहेत  तर यवतमाळच्या सीमेवरील दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील हिंगोलीमध्ये हे लक्ष्य पक्त १२ % आहे.ही पीककर्ज देण्याची उद्दिष्टे पेरणीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी बँका व संबंधित जिल्हा प्रशासनाने संयुक्तपणे निश्चित केली आहेत म्हणुन जिल्हा प्रशासन बँकांची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे झाले आहे मात्र सारे भाजपचे मंत्री संत्री मागील दोन महीन्यापासून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडुन विजय संकल्प मेळावे घेत आहेत याचा हिशोब शेतकऱ्यांनी प्रचारावेळी घेण्याची विनंती  किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

============================================================================================================================================