अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे पारधीसमाजाची सतत उपेक्षा : गोपालनगर पारधीबेड्यावर समोर आले भयानक सत्य

अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे पारधीसमाजाची सतत उपेक्षा : गोपालनगर    पारधीबेड्यावर समोर आले भयानक सत्य 

दिनांक -31  ऑक्टोबर  २०१८

स्वातंत्र्यानंतर पारधी समाजाची होत असलेली सतत उपेक्षेची  मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी गंभीर घेत यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यातील गोपालनगर  पारधी नेते मतीन भोसले व आदीवासी विधिमंडळ समितीचे अध्यक्ष राळेगावचे  लोकप्रीय आमदार डॉ .अशोक उईके व स्व वसंतराव नाईक  स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्या पुढाकाराने आयोजीत सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमाला आदीवासी प्रकल्प अधिकारी उपविभागीय अधिकारी गट विकास अधिकारी शिक्षण विस्तार अधिकारी यासारखे महत्वाचे अधिकारी  उपस्थितीत तर नव्हते मात्र या  कार्यक्रमाला गोपालनगर पारधीबेडयांवरचे पटवारी व ग्रामसेवकही गायब होते याचे कारण गोपालनगर  पारधी बेडा भयाण वास्तव सत्य त्यात पारधी समाजाला विकासाच्या नावाचा येथे कुठेही लवलेश नसणे  पोट भरण्याच्या संघर्षात विकास यांच्यापासून कोसो दूर ठेवणे  दररोज उद्याच्या अन्नाचे  काय? हा प्रश्‍न यांच्या आजही उभा आहे अशा   या पारधी पोडाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची उदासीनताच जबाबदार आहे अशी व्यथा आमदार डॉ .अशोक उईके यांनी व्यक्त केली . 
 पारधी  बेड्यावर पाणी नाही, रस्ता नाही, साधी नालीही नाही व खायला धान्यपण नाही अशा समस्या विदर्भातील  पारधी बेड्यावरील आहेत त्यातच पारध्यांना  मूलभूत सुविधांपासून व  अंत्योदय योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे संघटीत षडयंत्र प्रशासनातील कामचोर अधिकारी करीत असतात ,  मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी पारधीसमाजाची सतत उपेक्षा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जाब विचाराण्यासाठी अनेक पारधी बेडे दत्तक घेतले आहेत व आणखी घेणार आहेत अशा पारधी बेड्यावर असणाऱ्या समस्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी व विषेय पारधी विकास योजनेमध्ये त्याचा समावेश करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजीत असल्याचे पारधी नेते मतीन भोसले यांनी यावेळी सांगितले . 

यावेळी आमदार डॉ .अशोक उईके व मतीन भोसले  यांनी उच्चंन्यायालयाच्या आदेशाची सतत पायमल्लीकरून या विभागातील  हजारो   पारध्यांना अंत्योदय योजनेपासून वंचित ठेवण्याच्या जिल्हा  नागरी पुरवडा विभागाच्या सर्व जबाबदार  अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली नागरी पुरवडा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर अंबलबजावणी केली नसल्याच्या तक्रारी केल्या व त्याची सत्यता   भेटीत  गोपालनगर   पारधी बेड्यावर घराघरात जावून प्रत्येकाच्या समस्या जाणून घेणार घेतल्या दिसली . पारधी बेड्यावर   पोडावर रस्ते, नाल्या, पिण्याचे पाणी, अंत्योदयाचे धान्य, आरोग्याच्या समस्या अशा अनेक समस्याचे तसेच   ज्या नागरिकांच्या घरकुलाच्या समस्या, प्लॉटच्या समस्या आहेत त्यांनी आपल्या तक्रारी यावेळी द्याव्यात आल्या . या कार्यक्रमात जिल्हा भाजपा अध्यक्ष राजूभाऊ डांगे जी प सदयस जित्तरंजन कोल्हे , राळेगाव तालुका भाजपा अध्यक्ष कवीश्वर जिल्हा आदिवासी आघाडीचे सरचिटणीस अंकितराव नैताम पारधी नेते प्रकाशराव फुलमाळी ,सुखदेव पवार , सुदाम पवार ,फुलमाळी,अंकुश पवार ,रिमीन राऊत ,सचिन भोसले ,अजय फुलमाळी , अर्जुन काळे ,देवी घोसले ,प्रह्लाद राऊत,रामराव पवार यावेळी उपस्थित होते 

==============================

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करा -किशोर तिवारी

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करा -किशोर तिवारी 
दिनांक -२८ ऑक्टोबर २०१८

महाराष्ट्रात राजीव गांधी जिवनदायी योजनेच्या नावाने राज्यातील दारिद्य्र रेषेखालील आणि शेतकरी कुटुंबांना चांगल्या वैद्यकीय सुविधा मोफत उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने राज्य सरकारने सुरु केलेली अतिशय महत्वाची  सध्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजना या नावाने सुरु असलेली योजना रुग्णालय ,टी पी ए व योजनेतील अधिकारी यांचा संगममताने हजारो कोटीच्या गोरखधंद्याचे केंद्र झाले आहे ,एकीकडे महाराष्ट्र सरकारला सुमारे १८०० कोटींचा चुना हे रुग्णालये लावत असतांनाच शेकडो कोटी रुपये रुग्णालयात ही योजना विनामूल्य असतांनाही अनेक रुग्णांकडून  जबरीने घेतात  व ही वसुली राजरोसपणे करण्यात येत आहे . हा सगळा गोरखधंदा आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात धडक मोहिमेने नुकताच उजागर केला आहे मात्र अशीच परिस्थिती अख्ख्या विदर्भ व मराठवाड्यात असुन ज्या प्रमाणे हजारो कोटींचा शिष्यवृत्ती घोटाळा सरकारने विषेय चौकशी पथकाद्वारे उघडकीस आणला त्याच प्रकारे या आरोग्य योजनेतील भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करा  अशी मागणी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केली आहे . 

किशोर तिवारी यांना विदर्भ मराठवाड्याचा दौऱ्यामध्ये "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रमात  महात्मा फुले जिवनदायी योजनेतून उपचार घेणा-या रूग्णांना मोफत उपचार झाला का हे विचारले असता त्यांना सुरूवातीला रूग्णालयाचे बिल द्यावे लागते असे सांगितले व या प्रकाराची  चौकशी केली असता त्यांच्यावर  शासकीय खर्च मंजूर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले त्यामुळे  रूग्णालय सरकार कडून आणि रूग्णांकडून दुहेरी  वसूली करीत असल्याचे वारंवार  निर्दयनातआले आहे  एकूणच महाराष्ट्रात शासकीय जिवनदायी योजनेच्या नावांवर रूग्णालयाचा हा गोरखधंदा सर्वानाच माहित आहे मात्र या  सर्व  राजकीय व्यवस्था आणि पुढारी मात्र राजकीय हितसंबध जोपासण्यात गर्क असल्याने या गंभीर प्रकारावर चूप आहेत  . या योजनेतील लहान लहान उनिवांचा फायदा घेत योजनेतील समाविष्ट अनेक रुग्णालये आता गरीब रुग्णांची पिळवणूक करीत आहेत , या मुळे ही योजना आता गरिबांसाठी की खाजगी रुग्णालयासाठी  असे म्हणन्याची वेळ आली आहे अशी खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली . 

                       या आरोग्य योजनेचा लाभ घेतलेल्या रुग्णांना व्यक्तीगत भेटी देऊन विचारणा केल्यावर धक्कादायक सत्य समोर आले आहे त्यामध्ये रुग्णालय ,टी पी ए व योजनेतील अधिकारी यानी अनेक बोगस  रूग्णांची  नोंद वा एखादा साधरण रुग्णाला आम्ही तुला पूर्ण फुकट इलाज करून देतो पण तुला आई सि यू ICUमध्ये  व्हेंटिलेटरवर Ventilatorवर फोटो काढावी लागेल असे सांगून सर्रास पणे बोगस केसेस दाखवून शाषणा कडून पैसे उकळत असल्याचे उघड झाले आहे .  ही योजना चांगल्या रीतीने राबवावी या करिता प्रत्येक जिल्हात अधिकारी नेमले आहेत. परंतु प्रत्येक  जिल्हातील महात्मा ज्योतिबा फुले जण आरोग्य योजनेतील कर्मचारी जाणून बुजून रुग्णालयातून मासीक हप्ता घेऊन दुर्लक्ष करीत असल्याचे  दिसून येत आहे. ही गोष्ट फार गंभीर असून योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयात उपचार घेवून गेलेल्या रुग्णांची फाईले  व रुग्णालयाची  कसून चौकशी करण्यात यावी ही मागणी आपण लावून धरणार असल्याचे किशोर तिवारी यांनी  सांगीतले . 

महाराष्ट्रातील अनेक  नामांकित मोठे रुग्णालये या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे या रुग्णालयात सुद्धा   गरीब रुग्णांनकडून अनेक टेस्ट करून त्यांच्या कडून पैसे  उकड्ण्यात येतात  जे नुकतेच रुग्णाचे नातेवाईक या सर्रास पणे गरीब लोकांकडून हतो असलेल्या वसुलीचा विरोध करतात त्यांना  रुग्णालयातील कर्मचारी व डॉक्टर लोक त्यांना  धमकावत सांगतात की जर तुम्ही कुठे आमची तक्रार केली तर तुमच्या रुग्णाला आम्ही आमच्या रुग्णालयातून हाकलून देवू अशी धमकी देतात यामुळे गरीब लोक घाबरून काही न बोलतात व पैसे भरून चूप बसतात,  अशा प्रकारे गरीब रुग्णाकडून पैसे उकळण्याचा जणू धंधाच  सुरु आहे असा गंभीर तक्रारी तिवारींना प्राप्त झाल्या आहेत . 

शेतकरी मिशन सर्व गरिबांना व शेतकऱ्याना या योजनेचा  फायदा घेण्यास सतत प्रचार करीत आहेत त्यामुळे मोफत उपचार मिळेल या आशेने रूग्णांना भरती करतात,परंतु  कसाब रूपी डॉक्टरांच्या रूग्णालयाच्या कचाट्यात परिवार अडकला की त्याला लुटण्याचे वेदनादायी  प्रकार समोर आल्यावर आपण ही तक्रार लावून धरत असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले कारण  गरिबांना लाभ देण्यासाठी ही योजना कार्यान्वीत केली आहे खरी परंतू या योजनेचा लाभ रूग्णांना होण्याऐवजी रूग्णालयांना होतांना दिसतो आहे कारण  रूग्णालयाच्या कचाट्यात अडकलेल्या रूग्णांचा परिवार हतबल होवून डाॅक्टर म्हणेल तीच पूर्व दिशा असे समजून पुरता भाजला जात आहे. या योजनेच्या नावावर शासनाचा अमाप पैसा रूग्णालयीन प्रशासन कागदी घोडे नाचवून एक प्रकारची हजारो लूट करीत असुन पारदर्शक सरकार चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

===================================================

पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांची विद्युत भारनियमनामुळे प्रचंड नापिकी: शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी भारनियमन तात्काळ बंद करा : किशोर तिवारी

पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांची विद्युत भारनियमनामुळे प्रचंड  नापिकी: शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी भारनियमन  तात्काळ बंद करा : किशोर तिवारी 

 दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८

सध्या  विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी अनेक जिल्ह्यात पाणी असूनही विद्युत कंपनीच्या सैतानी भारनियमन व प्राचीन खंडीत विद्युत पुरवड्यामुळे आपले उभे पीक नष्ट होतांना पाहत असुन अनेक ठिकाणी विद्युत कंपनीच्या नाकर्त्या व मस्तवाल अधिकाऱ्यांनी मागील सहा महिन्यापासून खराब झालेले रोहित्र आजही बंदच आहेत अनेक खेड्यातर पीठ दळण्यासाठीही विद्युत पुरवडा ग्रामीण भागात मिळत नसुन आपण वाशीम वर्धा यवतमाळ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केल्यावर विद्युत कंपनीच्या नाकर्त्या अधिकारी अपुऱ्या कर्मचारी तर शून्य नियोजनामुळे शेतकऱ्यांचे कमीत कमी १० हजार हेक्टरमध्ये विद्युत पुरवडा नाकारल्यामुळे रु दोन हजार कोटीचे नुकसान होणार हे निश्चित झाले असुन याला वीज वितरण कंपनीचे नाकर्ते मस्तवाल अधिकारीच जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला  आहे . 

ज्या वेळेस भारताचे परिवहनमंत्री नितीन गडकरी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ७ हजार कोटीचे  नवीन महामार्गाचे लोकार्पण व भूमिपूजन करीत होते त्याचवेळेस शेकडो शेतकरी वाशीम जिल्ह्यात कारंजा  येथे तर यवतमाळ जिल्हयात उमरखेड तालुक्यात बेलखेड येथे भाजप आमदार राजू नगरधने यांना शेकडो शेतकरी घेराव टाकून होते . यवतमाळ जिल्हा भाजप  अध्यक्ष राजू डांगे यांनी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना यवतमाळ जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची ,मागेल त्याला शेततळे योजनेत झालेले काम धरणामध्ये असलेले ९० टक्के जल  साठा पाहता यावर्षी जर फक्त १५ दिवस २४ तास वीज पुरवडा दिला तर कापुस वाचु शकतो अशी विनंती केली मात्र १५ डिसेंबर पर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही असे मुजोरीने सांगितले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईसह सर्व  शहरातील व उद्योगांना तात्काळ भर नियमन लावावे व ग्रामीण विदर्भाला १ महिन्यासाठी भारनियमन मुक्त करावे अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली . 

सरकारने शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी कमीत कमीत १२ तास अखंडीत विद्युत पुरवडा देण्याचे आश्वासन उच्चन्यायालयात दिले आहे  मात्र वीज वितरण कंपनीचे नाकर्ते मस्तवाल अधिकारी कोणतेही सरकारचे आदेश जुमानत नाहीत असे चित्र दिसत आहेत . किशोर तिवारी यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यात विलायता या गावाला भेट दिली असता त्या ठिकाणी एक महिन्यापासून कृषी पुरवडा बंद असल्याचे वीज वितरण कंपनीचे नाकर्ते मस्तवाल अधिकाऱ्यांनी कबुली दिल्यावर कार्यकारी अभियंता चितळे यांना कंपनीच्या फोनवर लावला असता त्यांनी फोन ठेवला होता तेंव्हा विद्युत  वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्याला साहेबाच्या खाजगी फोन लावण्यास सांगीतल्यावर त्यांनी तात्काळ फोन लावुन दिल्यावर चितळे यांनी मागील एक महीन्यापासून सदोबा सावलीचे काम चालू होते उद्यापासुन लाईन येणार अशी बतावणी केली मात्र लाईन काही येत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्याआहेत ,आपण पार्डीनस्करी येथे भेट दिल्यावर हे इ वर्गात येत असल्यामुळे येथे मिक्स फिडर असुन खेड्यात व शेतासाठी फक्त ८ तासच वीज मिळणार तक्रार असल्यास ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भेटा असे उत्तर विद्युत अभियंतेनी विचारणा केल्यावर दिले . आपण २५ ऑक्टोबरला गोपालनगर पारधी बेड्यावर सत्कार आपल्या दारी कार्यक्रम दूपारला घेत असतांना लाईन नसल्यमुळे अधीक्षक अभियंता मडावी यांना फोन लावला मात्र त्यांनी फोन उचलला नाही नाग आपण तहसीलदारांना फोन करण्यास सांगीतले तेंव्हा त्यांनी फोन उचलला असे सर्वच्या सर्व  वीज वितरण कंपनीचे नाकर्ते अधिकारी मुजोर झाले असल्याची गंभीर तक्रार तिवारी यांनी केली आहे . 

यापुर्वी सध्या अख्ख्या जगात गाजत असलेल्या १३ निष्पाप आदिवास्यांचा बळी  घेणाऱ्या नरभक्षक  टी १ वाघीणीच्या विद्युत वितरण कंपनीच्या पांढरकवडा विभागात व राळेगाव उपविभागात दिवसा रात्रीचे चक्राकार भारनियमन तसेच झरी तालुक्यातील पवनार जंगल परीसरातील ,वाशीम  ,अमरावती जिल्हात नव्याने नरभक्षक  वाघाच्या घटनेची वनविभागाने या भागातील ग्रामीण जनतेला दिलेल्या जाहीर सूचनेनुसार या भागात  जाण्यास रात्री टाळण्यास सांगितल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने वाघग्रस्तभागात विद्युत भारनियमन तात्काळ बंद करावे अशी कळकळीची विनंती कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  ,मुख्य सचिव दिनेश जैन ,उर्जामंत्री बावनकुळे ,ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार ,अति मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी ,वन सचिव विकास घारगे यांना केली आहे . प्रधान सचिव वन विकास घारगे यांनी वरील सूचनेला  समर्थन देत ऊर्जा सचिवांना विनंती सुद्धा केली आहे . 

सध्या यवतमाळ जिल्हात १३ निष्पाप आदिवास्यांचा बळी  घेणाऱ्या नरभक्षक  टी १ वाघीणीच्या बंदोबस्त करण्याची विशेष मोहीम सुरु आहे व या नरभक्षक  टी १ वाघीणीची प्रचंड दहशत असल्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे उभे पीक वाळत आहे वन विभाग अनेक भागात जाण्यासही सुरक्षेतेच्या दुर्ष्टीने मज्जाव करीत आहे त्यातच हजारो शेत मजुरांची सतत उपासमार होत आहे अशा अडचणीच्या गंभीर परीस्थीतीमध्ये मुंबई व नागपूरबसुन  नरभक्षक  टी १ वाघीणीच्या जीवाची चिंता करीत असलेल्यांची जरा या उपासमारीला तोंड देत असलेल्या हजारो आदिवास्यांना आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

=======================================================

पारधीसमाजाच्या उपेक्षेची दखल घेण्यासाठी गोपालपूर पारधीबेड्यावर २५ ऑक्टोबरला पारधी नेते मतीन भोसले यांच्या उपस्थितीत सरकार आपल्या दारी कार्यक्रम

पारधीसमाजाच्या  उपेक्षेची दखल घेण्यासाठी गोपालपूर  पारधीबेड्यावर २५ ऑक्टोबरला पारधी नेते मतीन भोसले यांच्या उपस्थितीत सरकार आपल्या दारी कार्यक्रम  

दिनांक -२४ ऑक्टोबर  २०१८

स्वातंत्र्यानंतर पारधी समाजाची होत असलेली सतत उपेक्षेची  मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी गंभीर घेतली असुन यामुळेच त्यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यातील गोपालपूर पारधी बेडा निवडला असुन याचे कारण गोपालपूर पारधी बेडा भयाण वास्तव असून विकासाच्या नावाचा येथे कुठेही लवलेश नाही. पोट भरण्याच्या संघर्षात विकास यांच्यापासून कोसो दूर  गेलेला आहे. दररोज उद्याचे काय? हा प्रश्‍न यांच्या आजही पारधी समाजासमोर उभा आहे अशा   या पारधी पोडाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे पारधी समाजाच्या चळवळीचे नेते मतीनभाई भोसले ,राळेगावचे  लोकप्रीय आमदार डॉ .अशोक उईके व स्व वसंतराव नाईक  स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी पारधी  बेड्यावर पाणी नाही, रस्ता नाही, साधी नालीही नाही व खायला धान्यपण नाही अशा समस्या विदर्भातील  पारधी बेड्यावरील आहेत त्यातच पारध्यांना  मूलभूत सुविधांपासून व  अंत्योदय योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे संघटीत षडयंत्र प्रशासनातील कामचोर अधिकारी करीत असतात ,  मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी पारधीसमाजाची सतत उपेक्षा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जाब विचाराण्यासाठी अनेक पारधी बेडे दत्तक घेतले आहेत व आणखी घेणार आहेत अशा पारधी बेड्यावर असणाऱ्या समस्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी व विषेय पारधी विकास योजनेमध्ये त्याचा समावेश करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजीत केल्याचे राळेगावचे  लोकप्रीय आमदार डॉ .अशोक उईके यांनी सांगीतले   . 

उच्चंन्यायालयाच्या आदेशाची सतत पायमल्लीकरून विदर्भातील  हजारो   पारध्यांना अंत्योदय योजनेपासून वंचित ठेवण्याच्या सर्व नागरी पुरवडा विभागाच्या सर्व जबाबदार  अधिकाऱ्यांवर आदिवासी अत्याचार नियंत्रण कायद्याखाली सरकारने कारवाई आदेश  यापूर्वीच दिले आहेत मात्र नागरी पुरवडा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर अंबलबजावणी केली नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत म्हून या  भेटीत  गोपालपूर  पारधी बेड्यावर घराघरात जावून प्रत्येकाच्या समस्या जाणून घेणार आहेत  पोडावर रस्ते, नाल्या, पिण्याचे पाणी, अंत्योदयाचे धान्य, आरोग्याच्या समस्या अशा अनेक समस्याचे तसेच   ज्या नागरिकांच्या घरकुलाच्या समस्या, प्लॉटच्या समस्या आहेत त्यांनी आपल्या तक्रारी यावेळी द्याव्यात असे आवाहन प्रकाशराव फुलमाळी ,सुखदेव पवार , सुदाम पवार ,फुलमाळी,अंकुश पवार ,रिमीन राऊत ,सचिन भोसले ,अजय फुलमाळी , अर्जुन काळे ,देवी घोसले ,प्रह्लाद राऊत,रामराव पवार यांनी केले आहे . 

==============================

वाघग्रस्तभागात विद्युत भारनियमन तात्काळ बंद करा : शेतकरी मिशनचे मुख्यमंत्र्याना साकडे  
 दिनांक २१ ऑक्टोबर 

सध्या अख्ख्या जगात गाजत असलेल्या १३ निष्पाप आदिवास्यांचा बळी  घेणाऱ्या नरभक्षक  टी १ वाघीणीच्या विद्युत वितरण कंपनीच्या पांढरकवडा विभागात व राळेगाव उपविभागात दिवसा रात्रीचे चक्राकार भारनियमन तसेच झरी तालुक्यातील पवनार जंगल परीसरातील ,वाशीम  ,अमरावती जिल्हात नव्याने नरभक्षक  वाघाच्या घटनेची वनविभागाने या भागातील ग्रामीण जनतेला दिलेल्या जाहीर सूचनेनुसार या भागात  जाण्यास रात्री टाळण्यास सांगितल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने वाघग्रस्तभागात विद्युत भारनियमन तात्काळ बंद करावे अशी कळकळीची विनंती कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  ,मुख्य सचिव दिनेश जैन ,उर्जामंत्री बावनकुळे ,ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार ,अति मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी ,वन सचिव विकास घारगे यांना केली आहे . प्रधान सचिव वन विकास घारगे यांनी वरील सूचनेला  समर्थन देत ऊर्जा सचिवांना विनंती सुद्धा केली आहे . 

सध्या यवतमाळ जिल्हात १३ निष्पाप आदिवास्यांचा बळी  घेणाऱ्या नरभक्षक  टी १ वाघीणीच्या बंदोबस्त करण्याची विशेष मोहीम सुरु आहे व या नरभक्षक  टी १ वाघीणीची प्रचंड दहशत असल्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे उभे पीक वाळत आहे वन विभाग अनेक भागात जाण्यासही सुरक्षेतेच्या दुर्ष्टीने मज्जाव करीत आहे त्यातच हजारो शेत मजुरांची सतत उपासमार होत आहे अशा अडचणीच्या गंभीर परीस्थीतीमध्ये मुंबई व नागपूरबसुन  नरभक्षक  टी १ वाघीणीच्या जीवाची चिंता करीत असलेल्यांची जरा या उपासमारीला तोंड देत असलेल्या हजारो आदिवास्यांना आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

दिनांक २० ऑक्टोबरला  पालकमंत्री-यवतमाळ व ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी जिल्हास्तरीय विद्युत वितरण नियंत्रण समिती सभा घेतली असतांना १३ निष्पाप आदिवास्यांचा बळी  घेणाऱ्या नरभक्षक  टी १ वाघीणीच्या विद्युत वितरण कंपनीच्या पांढरकवडा विभागात व राळेगाव उपविभागात दिवसा रात्रीचे चक्राकार भारनियमन तसेच झरी तालुक्यातील पवनार हिवरा वारसा वांजरी तसेच ढाणकी जंगल परीसरातील सध्या असलेली वाघाची दहशत पाहता सरकारने वाघग्रस्तभागात विद्युत भारनियमन तात्काळ बंद करावे हा मुद्दा लावून धरला याला राळेगावचे आमदार डॉ अशोक उईके ,वणीचे आमदार संजय बोदकुलवार ,उमरखेडचे आमदार राजूभाऊ नगरधने यांनी जोरदार पाठींबा दिला तसेच वाघग्रस्तभागात विद्युत भारनियमन तात्काळ बंद करण्याचा प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता पांढरकवडा वैद्य यांनी दिल्याचे अधीक्षक अभियंता यवतमाळ मडावी यांनी सांगितले  आता सरकारने तात्काळ धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

=======================================================

कोरडवाहू कापुस उत्पादक शेतकरी नापिकीच्या गंभीर संकटात :केंद्र सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा -किशोर तिवारी

कोरडवाहू कापुस उत्पादक शेतकरी नापिकीच्या गंभीर संकटात :केंद्र सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा  -किशोर तिवारी 

दिनांक -१७ ऑक्टोबर २०१८

राज्यात विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस पिकाखाली ४४ लाख हेक्टरचे क्षेत्र असून मागील वर्षी  सर्वच  ठिकाणी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला होता  त्यामुळे आता  कापसाचे उत्पन्न   प्रचंड प्रमाणात घटले होते यावर्षी मात्र मान्सुनने  दिलेला धोका ,पर्यावरणात झालेला प्रचंड बदल ,रासायनिक शेतीने जैविक तत्वे गमावलेली जमीन ,निकामी झालेले बी टी बियाणांचे तंत्रद्यान ,जमिनीमध्ये ओलावा रोखण्यासाठी सेंद्रिय शक्तीची क्षमता नसल्यामुळे या दशकातील सर्वात कमी कापसाचे पीक कोरडवाहु क्षेत्रात होणार असे संपुर्ण संकेत मिळत असुन दिवाळीपूर्वीच सर्व कापसाची उलंगवाडी होणार असुन सरासरी कापसाचे उत्पन्न विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी व कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी दिलेल्या माहीती नुसार २ ते ३ क्विंटल राहणार असल्याने ५० लाखावर कापूस उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा प्रचंड आर्थिक अडचणीत येत असुन यामुळे विदर्भ मराठवाड्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणते नगदी पीक पेरावे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे यामुळे या गंभीर प्रश्न्नावर केंद्र सरकारने दीर्घ व अल्प मुदतीचा पर्याय देण्याची विनंती कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग यांना  कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली  आहे . 

मागील वर्षी  ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यात रासायनिक खताचा वापर करीत  कोरडवाहू क्षेत्रात आलेली बोन्डे  ऑक्टोबर नोव्हेंबर फुटली व सर्वच शेतकऱ्यांचे पहिला व दुसरा वेचा चांगला आला ,मात्र यावर्षी सरसकट कापसाचे रोप करपत असल्याने प्रचंड नापीकी होत आहे त्यामुळे  संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्याच्या कोरडवाहू क्षेत्रात  शेतकऱ्यांचे यंदा ६० टक्क्यांहून अधिक नुकसान होणार असा प्राथमिक अंदाज येत आहे  त्यानुसार सर्वच भागांतून कापसाची आवक प्रचंड प्रमाणात घटली असुन बहुतेक शेतकऱ्यांनी कापसाचे पीक नष्ट करून गहु हरभऱ्याची पेरणी सुरु केली आहे मात्र कृषी विभागाचे अधिकारी फक्त कार्यालयात बसल्याबसल्या पिकांचे पंचनामे करीत असल्याच्या प्रचंड तक्रारी आपणास मिळाल्या असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

या खरीप हंगामात  सुरवातीला ३५० ते ४०० लाख क्विंटल कापसाची विक्रमी उत्पादन राज्यात होणार असा विश्वास होता मात्र पाऊसाने दगा दिल्याने व प्रचंड उन्हामुळे  कापसाचे उत्पादन १८० लाख क्विंटलच्या घरात येणार असा प्राथमिक अंदाज आहे  यामुळे शेतकऱ्यांचे कमीतकमी रु आठ हजार कोटीचे नुकसान होणार अशी भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली  मात्र कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांनी ह्या अभुतपुर्व संकटावर पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे  विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ५० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी  दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत यामुळे या गंभीर प्रश्न्नावर केंद्र सरकारने दीर्घ व अल्प मुदतीचा पर्याय देण्याची गरज आहे . 

कापसावर सतत नापिकीच्या संकटाचे   निवारण करण्यासाठी  किशोर तिवारी यांनी कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग यांना सादर केलेल्या अहवालात कापुस उत्पादक पर्यावरणात झालेला प्रचंड बदल ,रासायनिक शेतीने जैविक तत्वे गमावलेली जमीन ,निकामी झालेले बी टी बियाणांचे तंत्रद्यान ,जमिनीमध्ये ओलावा रोखण्यासाठी सेंद्रिय शक्तीची क्षमता पुनस्र्थापना यावर जोर देत  भारतातील देशी कापसाचे बियाणाच्या जागी  आणलेले अमेरीकेचे  संकरीत कापसाचे बियाणेच मूळ कारण असुन व  आता बी टी कापसाचे "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळी मारण्यास  यातील विषाणूवर  निरोधकता आल्यामुळें पुर्णपणे अयशस्वी होत असल्यामुळे संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमध्ये कमी पाण्याचे  कापसाचे सरळ वाण ,तुरी ,ज्वारी अशा अन्न जातीय पिकांना सरळ नगदी अनुदान देऊन लावण्याचा कार्यक्रम लागु करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

= ======================================

यवतमाळ जिल्ह्यासाठी रबी हंगामासाठी "मागेल त्याला अनुदानीत हरभरा बियाणे "-शेतकरी मिशनच्या प्रयन्तांना यश

यवतमाळ जिल्ह्यासाठी रबी हंगामासाठी "मागेल त्याला अनुदानीत हरभरा बियाणे "-शेतकरी मिशनच्या प्रयन्तांना यश

दिनांक -१६  ऑक्टोबर २०१८

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (कडधान्य ) सन २०१८-१९ अंतर्गत  अनुदानीत हरभरा प्रमाणीत बियाणे वाटपाची मागणी यावर्षी ३० हजार क्विंटल असतांना फक्त १३८९ क्विंटल अनुदानीत अनुदानीत हरभरा प्रमाणीत बियाणे  सुरवातीला देण्यात आले होते मागील चार वर्षात यवतमाळ जिल्हात जलयुक्त शिवाराची तसेच मागेल त्याला शेत तळे योजनेत हजारो  शेत तळे निर्माण झाल्यामुळे सन २०१४-१५ मध्ये ९००० क्विंटल सन २०१५-१६ मध्ये १४३००क्विंटल सन २०१६-१७ मध्ये १७५०० क्विंटल तर  सन २०१७-१८ रब्बी हंगामात १६५०० क्विंटल  अनुदानीत हरभरा प्रमाणीत बियाणे वाटप करण्यात आले असतांना फक्त १३८९ क्विंटल लक्षांक दिल्यामुळे तसेच पावसाच्या दगा  दिल्यामुळे कापसाची झालेली प्रचंड नापीकीमुळे शेतकऱ्यांचा हरभऱ्याच्या लागवडीकडे वाढलेला कल  पाहता यवतमाळ जिल्हाच्या अनुदानीत हरभरा प्रमाणीत बियाणे वाटपाचा लक्षांक कमीत कमी ४० हजार क्विंटल करा अशी मागणी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी कृषी सचिव एकनाथ डवले व कृषी आयुक्त सचिन्द्रप्रताप सिंग यांना केली होती . 

कृषी आयुक्त सचिन्द्रप्रताप सिंग यांनी १५ ऑक्टोबरला किशोर तिवारी यांना कळविले की यवतमाळ जिल्हा माझ्या अत्यन्त जवळचा आहे व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (कडधान्य ) आपण जिल्हातील शेतकरी बांधवाना राबविण्यासाठी  "मागेल त्याला अनुदानीत हरभरा बियाणे " देण्यात येतील अशी माहीती दिली . 

महाबीजचे यवतमाळ जिल्हा व्यवस्थापक पाटील साहेब यांनी यापूर्वीच वाढीव ३० हजार क्विंटलची मागणी जिल्हा कृषी  अधिकाऱ्यामार्फत नोंदविली होती व १८ हजार क्विंटलची मागणी सुद्धा शेतकऱ्यांकडून आली आहे तरी सर्व शेतकऱ्यांनी "मागेल त्याला अनुदानीत हरभरा बियाणे " २५०० रुपये अनुदानावर उचलावे व रबी हंगामामध्ये विक्रमी पेरा करावा तसेच रबीसाठी सरकारी व सहकारी बँकाकडून पीककर्ज ही मिळणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली . 

महाबीजचे अनुदानीत हरभरा बियाणे " २५०० रुपये अनुदानावर मिळत नसल्यास त्यासाठी पैसे मागण्याची तसेच मस्तवाल  सरकारी व सहकारी बँकाकडून पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ होत असल्यास आपण आपणास व्हाट्सअप मोबाईल नंबर ९४२२१०८८४६ वर तात्काळ तक्रार करावी अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

=============================================================

देवस्थान व ट्रस्टग्रस्त शेतकऱ्यांना मालकीच्या पट्ट्यासाठी सरकार धोरणात्मक निर्णय घेणार : विदर्भस्तरीय मेळाव्यात किशोर तिवारी यांची घोषणा

देवस्थान व ट्रस्टग्रस्त शेतकऱ्यांना मालकीच्या पट्ट्यासाठी सरकार धोरणात्मक निर्णय घेणार :  विदर्भस्तरीय मेळाव्यात किशोर तिवारी यांची घोषणा   
दिनांक-१३ ऑक्टोबर २०१८

विदर्भात  हजारो शेतकरी मागील अनेक पिढ्यापासुन देवस्थानाच्या व ट्रस्टच्या जमिनीवर मागील ७० वर्षापासुन वहीती आदिवासी मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या 
शेती मालकीच्या सरकारचा धोरणात्मक निर्णय गुजरात सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार लवकरच घेणार असुन यामुळे यवतमाळ नांदेड वर्धा अमरावती चंद्रपूर जिल्हातील हजारो  ट्रस्ट व देवस्थानग्रस्तांना  मालकीची पट्टे देन्याची घोषणा  कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  पांढरकवडा येथील सुराणा भवनात आयोजित विदर्भस्तरीय शेतकरी मेळाव्यात केली . 
या मेळाव्यात घोंसी भारी तरोडा माहूर शिरपूर नांझा पिंपरी महागाव नागेझरी सोनबर्डी कुर्ली राजापेठ शिंदोला उमरी कोपेश्वर सदोबा सावली येथील हजारो ट्रस्ट व   देवस्थानग्रस्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता .या या विदर्भस्तरीय शेतकरी मेळाव्याला संयोजक रणजित दरने पाटील, कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी ,शेतकरी नेते प्रवीणभाऊ ठाकरे ,मधुकर भोयर कैलास मेश्राम ,महादेव किनाके ,लेतुजी जुनघरे ,सुभेदार मेजर माधव टेकाम ,बाबुलाल मेश्राम ,कोलाम नेते मधुकर घसाळकर ,भारीचे सरपंच गणपतराव गाडेकर ,माधवराव वानखेडे पाटील शिंदोला ,पंचायत समिती सभापती संतोष बोडेवार ,शेतकरी नेते सुरेश बोलेनवार ,आदीवासी नेते धर्मा आत्राम ,अंकित नैताम उपस्थित होते 
विदर्भातील हजारो देवस्थान व ट्रस्टच्या जमिनीची मालकी गुजराथ राज्याप्रमाणे धोरणात्मक निर्णय घ्यावा ही प्रमुख मागणी असुन या सर्व  देवस्थानाच्या व ट्रस्टच्या जमिनीवर मागील ७० वर्षापासुन वहीती आदिवासी मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना पीककर्ज ,सरकारी योजना ,सरकारी अनुदानही मिळत नसल्याची तक्रार   शेतकरी मेळाव्याचे संयोजक रणजित दरने पाटील यांनी यावेळी केली . 

विदर्भात  हजारो शेतकरी मागील अनेक पिढ्यापासुन देवस्थानाच्या वा जमीनदारांनी आपल्या जमीनी सिलिंग कायद्याखाली सरकार जमा  होऊ नये कुटुंबाच्या ट्रस्ट तयार करून वाचविल्या मात्र ही लाखो   हेक्टर जमिनीवर आदिवासी मागासवर्गीय शेतकरी मशागत करीत आहेत त्यांच्या मागील ७० वर्षाचा वहितीचा सातबाराही आहे  व तत्कालीन देवस्थानच्या वा ट्रस्टच्या  पदाधिकाऱ्यांनी या आदिवासी मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी देण्याची व  फेरफार करण्याची मंजुरीही दिली होती त्यानुसार त्यांना सरकारी सवलती मिळत होत्या व योजनांचा तसेच बँकाकडून पीककर्जही मिळत होते मात्र मागील काही पोटभरू लोकांनी या  देवस्थानच्या वा ट्रस्टच्या ताबा घेतला असुन या   देवस्थानच्या वा ट्रस्टच्या जमिनी विकण्याचा कट रचला असुन महसुल खात्यातील मंत्रालयातील भ्र्ष्ट अधिकारी व महागड्या न्यायव्यवस्थेत सोयीचे आदेश घेऊन या हजारो शेतकऱ्यांना या महाराष्ट्राच्या कसेल त्याची जमीन कुळ कायदा वा ५० वर्षांपासून असणारा ताबा याला बगल देऊन भूमीहीन करण्याचा प्रयन्त सुरु केला या देवस्थानच्या वा ट्रस्टच्या जमिनीचा प्रश्न गुजराथ राज्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतांना धोरणात्मक निर्णय घेऊन   गुजराथ राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मालकीहक्क दिला आहे महाराष्टतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर तयारी सुरु केली असुन  यवतमाळ नांदेड वर्धा अमरावती चंद्रपूर जिल्हातील हजारो  ट्रस्ट व देवस्थानग्रस्तांना  मालकीची पट्टे देन्याची  अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच करतील अशी माहीती   कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी

यावेळी दिली . 

मागील काही वर्षात माहुर देवस्थान ,श्रीराम देवस्थान आदिलाबाद ,रुईकर ट्रस्ट सारख्ख्या पोटभरू लोकांनी या संस्थांना बळकावल्या असुन प्रशासन ,राजकीय नेते ,न्याय व्यवस्थेला चुकीची माहीती या जमीनी भू माफियाना विकण्याचा  धंदा सुरु केला आहे यामुळे आता  विदर्भस्तरीय देवस्थानाच्या व ट्रस्टग्रस्त हजारो शेतकरी एकवटले असुन यांना जमिनीची मालकीचा धोरणात्मक निर्णय सरकारला घेण्याकरीता हा लढा सुरु करण्यात आल्याची माहीती  शेतकरी मेळाव्याचे संयोजक रणजित दरने पाटील यांनी यावेळी  दिली . 

महाराष्ट्राच्या गृहराज्यमंत्र्यांच्या आदेशाला पश्चिम विदर्भाच्या पोलिसांची केराची टोपली-किशोर तिवारी  

दिनांक -०९ ऑक्टोबर २०१८

मटका, दारू, जुगार व अन्य अवैध धंद्यांमुळे  ग्रामीण पश्चिम विदर्भात  कायदा व सुव्यवस्था धोक्यातआली असुन यामुळे शेतकरी व शेतमजुरांमध्ये मोठ्याप्रमाणात गंभीर अडचणी आल्या असुन या आर्थिक चिंतेत शेतकरी आत्महत्या  होत असल्याच्या गुप्त अहवाल पोलीस खात्यानेच सरकारला दिले असल्यामुळे हे तमाम अनियंत्रित पोलीस सक्षणात सुरु असलेले सर्व  अवैध धंदे तत्काळ बंद करावे, असे आदेश राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर (ग्रामीण) यांनी पोलीस अधीक्षक व महानिरीक्षकांना दिल्यानंतरही पश्चिम विदर्भात मटका, दारू, जुगार व अन्य अवैध धंद्यांमध्ये कोणतीही कमी आली असून राज्याचे गृहराज्यमंऱ्यांना कारवाईचा वा बदलीचा अधिकार नसल्यामुळे तसेच भाजपच्या अनेक आमदारांनी व त्यांच्या स्वघोषीत पी ए मंडळींच्या आदेशानेच हे सर्व  मटका, दारू, जुगार व अन्य अवैध धंद्यांच्या महापुर आल्याने सरकारने अगोदर या पोटभरू नेत्यांना आवरावे असा देत असल्याची गंभीर तक्रार  कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केली असुन आपण आपली व्यस्था मुख्यमंत्र्याना मांडणार असुन या हप्तेखाऊ आमदारांची यादीच देणार असल्याची माहीतीही त्यांनी दिली  

मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनी अवैध धंद्यांच्या विरोधात उघड भूमिका सुरवाती पासून घेतली मात्र गुरहमंत्राच्या  अधिनस्त असणारी पोलीस यंत्रणा याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करीत नसल्याचे सत्य समोर येत आहे  कारण अवैध धंद्यांच्या आडोशाने महिन्याकाठी लाखो रुपयांची उलाढाल होते. त्याचे संबंधित कित्येक जण वाटेकरी असतात. त्यातील लाभाचे पाट दूरपर्यंत वाहतात. पोलीस दलातील बहुतांश घटक मटका, दारू, जुगार, अवैध प्रवासी वाहतूक, प्रतिबंधित गुटखा, गांजा व अमली पदार्थांची तस्करी, जनावरांची वाहतूक या सारख्या अवैध धंद्यांचे साक्षीदार आहेत. कुणाचा धंदा कुठे सुरू आहे, कुणाला किती हप्ता जातो याची माहिती सामान्य जनतेला आहे, मात्र मस्तवाल भ्रष्ट पोलीस व्यवस्था पोटभरू नेत्यांचे नाव पुढे करून डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे .याउलट पोलिसांना   वाहनांना शासनाकडून पुरेसा निधी मिळत नाही, स्टेशनरी मिळत नाही, तपासाला जाताना पुरेसा पैसा मिळत नाही, याशिवाय खात्यात ‘सरबराई’च्या कामांसाठीही पैसा लागतो आदी कारणे पुढे करून पोलीस यंत्रणा या अवैध धंद्यांचे समर्थन करताना दिसतात. हे अवैध धंदे बंद केल्यास गुन्हेगारी, बेरोजगारी वाढते, हे अफलातून  कारण पोलीस पुढे करतात. वरिष्ठांच्या मूक संमतीशिवाय अवैध धंदे चालू देण्याची ठाणेदार हिंमत करू शकतो का हा सर्वात महत्वाचा सवालआहे त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आधी वरिष्ठांपासून कारवाईची सुरुवात करावी  अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहीती प्रमाणे सर्व मस्तवाल पोलीस अधिकारी मंत्री व आमदार यांच्या पायापडुन पोलिसठाण्याची  अवैध धंद्यातील मासिक-वार्षिक कमाई डोळ्यापुढे ठेऊनच सर्वाधिक वरकमाईच्या ठाण्यासाठी राजकीय- फिल्डींग लावतात. कित्येकदा त्यासाठी अ‍ॅडव्हॉन्स रॉयल्टीही भरली जाते. या भरलेल्या रॉयल्टीच्या कितीतरी पटीने नंतर वसुली केली जाते. या वसुलीसाठी तो अधिकारी मग आपल्या कार्यक्षेत्रातील धंद्यांना संरक्षण देतो, आवश्यकतेनुसार नव्या धंद्यांना ग्रीन सिग्नल देतो, एवढेच नव्हे तर अन्य ठाण्याच्या हद्दीतील धंदेवाईकांना आपल्या कार्यक्षेत्रात धंदे सुरू करण्याची ‘आॅफर’ही दिली जात असल्याच्या प्रचंड तक्रारी येत असल्याची खंत तिवारी यांनी व्यक्त केली कारण अवैध धंदे हा नेत्यांचा व पोलीसांचा  जिव्हाळ्याचा विषय झाला असुन  कित्येक धंद्यांना कुठे सत्ताधाºयांचे तर कुठे विरोधकांचे राजकीय पाठबळ लाभत आहे पर्यायाने पोलिसांनाही कारवाईची तेवढी उजागरी राहत नाही. लोकप्रतिनिधींनाच सोयरसूतक नाही तर पोलिसांनी पुढाकार का घ्यावा असा प्रश्न पोलीस जाहीररीत्या विचारताना दिसतात. या साखळीमुळेच आज सर्वत्र अवैध धंदे राजरोसपणे सुरूअसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे या प्रकारामुळे मुख्यमंत्र्याची प्रतिमा मालिन होत आहे भाजपमधील अनेक मंडळींनी वारंवार आपण जवळ ही व्यस्था मंडळी आहे मात्र पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नावावर निवडुन आलेले इतर पक्षातून आलेले नेत्यांची हकालपट्टी ही काळाची गरज असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे . 

=====================================================

देवस्थान व ट्रस्टग्रस्त शेतकऱ्यांचा पांढरकवडा येथे ७ ऑक्टोबरला विदर्भस्तरीय मेळावा

देवस्थान व ट्रस्टग्रस्त शेतकऱ्यांचा पांढरकवडा येथे ७ ऑक्टोबरला विदर्भस्तरीय मेळावा  
दिनांक-६ ऑक्टोबर २०१८

विदर्भात  हजारो शेतकरी मागील अनेक पिढ्यापासुन देवस्थानाच्या व ट्रस्टच्या जमिनीवर मागील ७० वर्षापासुन वहीती आदिवासी मागासवर्गीय शेतकऱ्यांनी घोंसी तरोडा माहूर शिरपूर नांझा पिंपरी येथील देवस्थानग्रस्तांचा पुढाकाराने येत्या ७ ऑक्टोबरला विदर्भस्तरीय शेतकरी मेळावा पांढरकवडा येथील सुराणा भवनात दुपारी २ वाजता आयोजीत केला करण्यात आला आहे . विदर्भातील हजारो देवस्थान व ट्रस्टच्या जमिनीची मालकी गुजराथ राज्याप्रमाणे धोरणात्मक निर्णय घ्यावा ही प्रमुख मागणी असुन या सर्व  देवस्थानाच्या व ट्रस्टच्या जमिनीवर मागील ७० वर्षापासुन वहीती आदिवासी मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना पीककर्ज ,सरकारी योजना ,सरकारी अनुदान तात्काळ देण्याची मागणीही रेटणार असल्याची मागणी या शेतकरी मेळाव्याचे संयोजक रणजित दरने पाटील यांनी दिली . 

या विदर्भस्तरीय शेतकरी मेळाव्याला लोकनेते अण्णासाहेब पारवेकर  कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी ,भाजपा नेते विजय पिदूरकर शेतकरी नेते सुरेश बोलेनवार ,आदीवासी नेते धर्मा आत्राम अंकित नैताम उपस्थित राहणार आहेत . 

विदर्भात  हजारो शेतकरी मागील अनेक पिढ्यापासुन देवस्थानाच्या वा जमीनदारांनी आपल्या जमीनी सिलिंग कायद्याखाली सरकार जमा  होऊ नये कुटुंबाच्या ट्रस्ट तयार करून वाचविल्या मात्र ही लाखो   हेक्टर जमिनीवर आदिवासी मागासवर्गीय शेतकरी मशागत करीत आहेत त्यांच्या मागील ७० वर्षाचा वहितीचा सातबाराही आहे  व तत्कालीन देवस्थानच्या वा ट्रस्टच्या  पदाधिकाऱ्यांनी या आदिवासी मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी देण्याची व  फेरफार करण्याची मंजुरीही दिली होती त्यानुसार त्यांना सरकारी सवलती मिळत होत्या व योजनांचा तसेच बँकाकडून पीककर्जही मिळत होते मात्र मागील काही पोटभरू लोकांनी या  देवस्थानच्या वा ट्रस्टच्या ताबा घेतला असुन या   देवस्थानच्या वा ट्रस्टच्या जमिनी विकण्याचा कट रचला असुन महसुल खात्यातील मंत्रालयातील भ्र्ष्ट अधिकारी व महागड्या न्यायव्यवस्थेत सोयीचे आदेश घेऊन या हजारो शेतकऱ्यांना या महाराष्ट्राच्या कसेल त्याची जमीन कुळ कायदा वा ५० वर्षांपासून असणारा ताबा याला बगल देऊन भूमीहीन करण्याचा प्रयन्त सुरु केला या देवस्थानच्या वा ट्रस्टच्या जमिनीचा प्रश्न गुजराथ राज्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतांना धोरणात्मक निर्णय घेऊन या  गुजराथ राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मालकीहक्क दिला आहे महाराष्टतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा निर्णय घ्यावा यासाठी हा मेळावा आयोजित करण्यात आल्याची माहीती रणजित दरने यांनी दिली . 

मागील काही वर्षात माहुर देवस्थान ,श्रीराम देवस्थान आदिलाबाद ,रुईकर ट्रस्ट सारख्ख्या पोटभरू लोकांनी या संस्थांना बळकावल्या असुन प्रशासन ,राजकीय नेते ,न्याय व्यवस्थेला चुकीची माहीती या जमीनी भू माफियाना विकण्याचा  धंदा सुरु केला आहे यामुळे आता  विदर्भस्तरीय देवस्थानाच्या व ट्रस्टग्रस्त हजारो शेतकरी एकवटले असुन यांना जमिनीची मालकीचा धोरणात्मक निर्णय सरकारला घेण्याकरीता हा लढा सुरु करण्यात आल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

==========================================================================================================================================

आदीवासी शेतकरी खावटी कर्ज सरकारने केले माफ़ : वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनची शिफारश स्वीकारली

आदीवासी शेतकरी खावटी कर्ज सरकारने केले माफ़  :  वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनची शिफारश  स्वीकारली 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधून वगळण्यात आलेल्या आदीवासी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची खावटी कर्जेही अाता माफ करण्याचा निर्णय शेतकरी कर्जमाफीसाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने बुधवारी घेतला अाहे. शेतकरी कर्जमाफीचा आढावा घेण्यासाठी अायाेजित बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली. या वेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी या  बैठकीला उपस्थित होते. विदर्भातील अडचणीत आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना राज्य सरकारच्या खावटी कर्ज योजना १९७८ प्रमाणे थकित खावटी कर्ज माफ करून खावटी वाटप करावे अशी शिफारश  स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे किशोर तिवारी यांनी ७ ऑगस्ट २०१७ ला केली होती व सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत किशोर तिवारी यांनी केले असुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहे . 
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आजपर्यंत ४७ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली असून, त्यापैकी ३९ लाख १३ हजार खात्यांवर कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी या वेळी दिली. खावटी कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी १ नाेव्हेंबरपर्यंत http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/en/ वरून ऑनलाइन नोंदणी करावी. 
दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींसाठी १९७६ पासून खावटी कर्ज योजना राबवली जाते. पावसाळ्यात आदिवासींच्या हातांना काम मिळत नाही, त्यामुळे या काळात त्यांना खावटी कर्ज दिले जाते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबवण्यात येत आहे.


मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली अतिवृष्टी, गारपीट आणि यंदा मान्सून सुरू झाल्यानंतर पाऊस ऐनवेळी गायब झाल्याने  विदर्भातील २० लाखांवर आदिवासी कुटुंबे उपासमारीला तोंड देत आहे. आदिवासी शेतकरी नापिकीच्या  संकटात आहेत. शेतमजूर रोजगार नसल्यामुळे नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. मागील वर्षी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये आदीवासी भूमिहीन मक्तेदार वा बटाईदार शेतकऱ्यांच्या समावेश मोठ्या प्रमाणात असुन यावर स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनच्या मंत्रालयाच्या आढावा बैठकीत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती व  सध्या विदर्भातील शेतकरी पाऊस नसल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून संकटात सापडला आहे. बँकांनी पीककर्ज वेळेवर न दिल्याने आदिवासींच्या हाती पैसा नसल्यामुळे पुढे काय करावे या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. सध्या आदिवासींना पुरवठा विभागामार्फत अन्नाचे वाटप होत नाही. आदिवासींना काम करण्यासाठी दूरवर भटकंती करून देखील रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच उत्पन्न मिळविण्यासाठी दुसरे साधन नसल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या दिशेने भटकंती सुरू आहे. विदर्भातील अडचणीत आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना राज्य सरकारच्या खावटी कर्ज योजना १९७८ प्रमाणे थकित खावटी कर्ज माफ करून खावटी वाटप करण्याच्या निर्णयाने दिलासा मिळाल्याचं  किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

राज्यात खावटी कर्ज योजना १९७८ पासून आदिवासी क्षेत्रात सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना महामंडळाकडून आदिवासी सहकारी संस्थाच्या सहाय्याने राबविण्यात येते. पावसाळ्यामुळे रोजगार नसलेल्या दिवसांमध्ये गरजू एक लाखावर आदिवासी कुटुंबांना या योजनेतंर्गत धान्य पुरवठा करण्यात येतो. राज्यात खावटी कर्ज योजनेत ७० टक्के वस्तू रूपाने म्हणजे अन्नधान्य व कडधान्य स्वरूपात दिले जाते तर ३० टक्के आर्थिक स्वरूपात दिले जाते. यामध्ये दिलेल्या खावटी कर्जात ३० टक्के अनुदान दिले जाते यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्या च्या तक्रारी येतात त्यामुळे सगळी १०० टक्के राशी सरळ बँकांच्या खात्यात जमा करण्याचा आग्रह तिवारी यांनी आहे. 

======================================================  

Task Force welcomes Mah. Govt.'s decision to fine Bt cotton seeds companies Rs 1,050 crore ( around 15 million USD) firms for Pink Boll-worm losses : Demands complete ban of Bt.cotton seed in India

Task Force welcomes Mah. Govt.'s decision to fine Bt cotton seeds companies   Rs 1,050 crore  ( around 15 million USD) firms for Pink Boll-worm losses : Demands complete ban of Bt.cotton seed in India  

Date- 2 October 2018 

Farm Task Force(Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission(VNSSM) chairman kishor tiwari today welcome Mah. Govt.'s historic decision of issuing notices to fine nearly 60 Indian Bt.cotton seed companies using genetically modified  Bt. technology being made available by American seed giant Monsanto now being owned by Bayer Ltd ,another world no one Agro inputs which are  Seed and chemicals manufactures under the legal provision  of Maharashtra Cotton Seeds (Regulation of sale, supply,distribution and fixation of sale price) Act,2009 after 14 lakh farmers filed  complaint about very quality of seed or seed's failure to resist pink boll-worm attack.

This is first in the history of the world when in mass 14 lakh cotton farmers challenge the quality and failure of technology to withstand it's claim to protect the crop from all pest attack including PBW (Pink boll-worm ) attack ,in fact the amount of compensation is likely to go up to Rs 1,200 crore as till date hearing in nearly 10 lakh cases have been completed . In Maharashtra alone cotton crop in being cultivated in more than 42 lakh  hector by more than 5 million cotton farmers and it's only cash crop in state , Tiwari added.

"We demand  complete ban of  sale of Bt.cotton seed of these 60 cotton seed companies till issue of claim to protect the crop from all pest attack including PBW (Pink boll-worm ) and amount of compensation is resolved ,Tiwari urged the Govt.

As this is the highest ever payout sought by the government from the companies as last year, farmers across Maharashtra reported huge cotton crop losses to the tune of Rs. 6000 crore due to large scale pink boll worm attack resulting large scale farmers   suicides  forcing Maharashtra  government to declare  three ways to provide compensation to the farmers v.i.z.  through crop insurance, by seeking compensation under the national disaster relief fund and under provision  Maharashtra Cotton Seeds Act,2009  from cotton seed companies ,Tiwari said.

At present in India as nearly 98% of the cotton crop cultivated in  by using Bt seeds  which is monopoly of these cotton seed companies in it's multi billion trade and cotton crop failure crisis is closely linked to develop pressure to get clearance to most disputed variety of herbicide tolerant  Bt cotton  seeds, that has some part to play in the crisis but asking the cotton seed companies  to pay compensation to tune of Rs.1200 crore will have larger impact on Indian Govt. in near future asking officials to close these cases in the appeals itself , Tiwari feared .

============================