आदीवासी शेतकरी खावटी कर्ज सरकारने केले माफ़ : वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनची शिफारश स्वीकारली
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधून वगळण्यात आलेल्या आदीवासी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची खावटी कर्जेही अाता माफ करण्याचा निर्णय शेतकरी कर्जमाफीसाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने बुधवारी घेतला अाहे. शेतकरी कर्जमाफीचा आढावा घेण्यासाठी अायाेजित बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली. या वेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. विदर्भातील अडचणीत आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना राज्य सरकारच्या खावटी कर्ज योजना १९७८ प्रमाणे थकित खावटी कर्ज माफ करून खावटी वाटप करावे अशी शिफारश स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे किशोर तिवारी यांनी ७ ऑगस्ट २०१७ ला केली होती व सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत किशोर तिवारी यांनी केले असुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहे .
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आजपर्यंत ४७ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली असून, त्यापैकी ३९ लाख १३ हजार खात्यांवर कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी या वेळी दिली. खावटी कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी १ नाेव्हेंबरपर्यंत http://aaplesarkar.
दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींसाठी १९७६ पासून खावटी कर्ज योजना राबवली जाते. पावसाळ्यात आदिवासींच्या हातांना काम मिळत नाही, त्यामुळे या काळात त्यांना खावटी कर्ज दिले जाते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबवण्यात येत आहे.
मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली अतिवृष्टी, गारपीट आणि यंदा मान्सून सुरू झाल्यानंतर पाऊस ऐनवेळी गायब झाल्याने विदर्भातील २० लाखांवर आदिवासी कुटुंबे उपासमारीला तोंड देत आहे. आदिवासी शेतकरी नापिकीच्या संकटात आहेत. शेतमजूर रोजगार नसल्यामुळे नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. मागील वर्षी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये आदीवासी भूमिहीन मक्तेदार वा बटाईदार शेतकऱ्यांच्या समावेश मोठ्या प्रमाणात असुन यावर स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या मंत्रालयाच्या आढावा बैठकीत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती व सध्या विदर्भातील शेतकरी पाऊस नसल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून संकटात सापडला आहे. बँकांनी पीककर्ज वेळेवर न दिल्याने आदिवासींच्या हाती पैसा नसल्यामुळे पुढे काय करावे या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. सध्या आदिवासींना पुरवठा विभागामार्फत अन्नाचे वाटप होत नाही. आदिवासींना काम करण्यासाठी दूरवर भटकंती करून देखील रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच उत्पन्न मिळविण्यासाठी दुसरे साधन नसल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या दिशेने भटकंती सुरू आहे. विदर्भातील अडचणीत आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना राज्य सरकारच्या खावटी कर्ज योजना १९७८ प्रमाणे थकित खावटी कर्ज माफ करून खावटी वाटप करण्याच्या निर्णयाने दिलासा मिळाल्याचं किशोर तिवारी यांनी सांगितले.
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधून वगळण्यात आलेल्या आदीवासी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची खावटी कर्जेही अाता माफ करण्याचा निर्णय शेतकरी कर्जमाफीसाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने बुधवारी घेतला अाहे. शेतकरी कर्जमाफीचा आढावा घेण्यासाठी अायाेजित बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली. या वेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. विदर्भातील अडचणीत आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना राज्य सरकारच्या खावटी कर्ज योजना १९७८ प्रमाणे थकित खावटी कर्ज माफ करून खावटी वाटप करावे अशी शिफारश स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे किशोर तिवारी यांनी ७ ऑगस्ट २०१७ ला केली होती व सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत किशोर तिवारी यांनी केले असुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहे . छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आजपर्यंत ४७ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली असून, त्यापैकी ३९ लाख १३ हजार खात्यांवर कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी या वेळी दिली. खावटी कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी १ नाेव्हेंबरपर्यंत http://aaplesarkar.
दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींसाठी १९७६ पासून खावटी कर्ज योजना राबवली जाते. पावसाळ्यात आदिवासींच्या हातांना काम मिळत नाही, त्यामुळे या काळात त्यांना खावटी कर्ज दिले जाते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबवण्यात येत आहे.
मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली अतिवृष्टी, गारपीट आणि यंदा मान्सून सुरू झाल्यानंतर पाऊस ऐनवेळी गायब झाल्याने विदर्भातील २० लाखांवर आदिवासी कुटुंबे उपासमारीला तोंड देत आहे. आदिवासी शेतकरी नापिकीच्या संकटात आहेत. शेतमजूर रोजगार नसल्यामुळे नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. मागील वर्षी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये आदीवासी भूमिहीन मक्तेदार वा बटाईदार शेतकऱ्यांच्या समावेश मोठ्या प्रमाणात असुन यावर स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या मंत्रालयाच्या आढावा बैठकीत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती व सध्या विदर्भातील शेतकरी पाऊस नसल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून संकटात सापडला आहे. बँकांनी पीककर्ज वेळेवर न दिल्याने आदिवासींच्या हाती पैसा नसल्यामुळे पुढे काय करावे या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. सध्या आदिवासींना पुरवठा विभागामार्फत अन्नाचे वाटप होत नाही. आदिवासींना काम करण्यासाठी दूरवर भटकंती करून देखील रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच उत्पन्न मिळविण्यासाठी दुसरे साधन नसल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या दिशेने भटकंती सुरू आहे. विदर्भातील अडचणीत आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना राज्य सरकारच्या खावटी कर्ज योजना १९७८ प्रमाणे थकित खावटी कर्ज माफ करून खावटी वाटप करण्याच्या निर्णयाने दिलासा मिळाल्याचं किशोर तिवारी यांनी सांगितले.
राज्यात खावटी कर्ज योजना १९७८ पासून आदिवासी क्षेत्रात सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना महामंडळाकडून आदिवासी सहकारी संस्थाच्या सहाय्याने राबविण्यात येते. पावसाळ्यामुळे रोजगार नसलेल्या दिवसांमध्ये गरजू एक लाखावर आदिवासी कुटुंबांना या योजनेतंर्गत धान्य पुरवठा करण्यात येतो. राज्यात खावटी कर्ज योजनेत ७० टक्के वस्तू रूपाने म्हणजे अन्नधान्य व कडधान्य स्वरूपात दिले जाते तर ३० टक्के आर्थिक स्वरूपात दिले जाते. यामध्ये दिलेल्या खावटी कर्जात ३० टक्के अनुदान दिले जाते यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्या च्या तक्रारी येतात त्यामुळे सगळी १०० टक्के राशी सरळ बँकांच्या खात्यात जमा करण्याचा आग्रह तिवारी यांनी आहे.
======================================================
No comments:
Post a Comment