महाराष्ट्राच्या गृहराज्यमंत्र्यांच्या आदेशाला पश्चिम विदर्भाच्या पोलिसांची केराची टोपली-किशोर तिवारी  

दिनांक -०९ ऑक्टोबर २०१८

मटका, दारू, जुगार व अन्य अवैध धंद्यांमुळे  ग्रामीण पश्चिम विदर्भात  कायदा व सुव्यवस्था धोक्यातआली असुन यामुळे शेतकरी व शेतमजुरांमध्ये मोठ्याप्रमाणात गंभीर अडचणी आल्या असुन या आर्थिक चिंतेत शेतकरी आत्महत्या  होत असल्याच्या गुप्त अहवाल पोलीस खात्यानेच सरकारला दिले असल्यामुळे हे तमाम अनियंत्रित पोलीस सक्षणात सुरु असलेले सर्व  अवैध धंदे तत्काळ बंद करावे, असे आदेश राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर (ग्रामीण) यांनी पोलीस अधीक्षक व महानिरीक्षकांना दिल्यानंतरही पश्चिम विदर्भात मटका, दारू, जुगार व अन्य अवैध धंद्यांमध्ये कोणतीही कमी आली असून राज्याचे गृहराज्यमंऱ्यांना कारवाईचा वा बदलीचा अधिकार नसल्यामुळे तसेच भाजपच्या अनेक आमदारांनी व त्यांच्या स्वघोषीत पी ए मंडळींच्या आदेशानेच हे सर्व  मटका, दारू, जुगार व अन्य अवैध धंद्यांच्या महापुर आल्याने सरकारने अगोदर या पोटभरू नेत्यांना आवरावे असा देत असल्याची गंभीर तक्रार  कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केली असुन आपण आपली व्यस्था मुख्यमंत्र्याना मांडणार असुन या हप्तेखाऊ आमदारांची यादीच देणार असल्याची माहीतीही त्यांनी दिली  

मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनी अवैध धंद्यांच्या विरोधात उघड भूमिका सुरवाती पासून घेतली मात्र गुरहमंत्राच्या  अधिनस्त असणारी पोलीस यंत्रणा याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करीत नसल्याचे सत्य समोर येत आहे  कारण अवैध धंद्यांच्या आडोशाने महिन्याकाठी लाखो रुपयांची उलाढाल होते. त्याचे संबंधित कित्येक जण वाटेकरी असतात. त्यातील लाभाचे पाट दूरपर्यंत वाहतात. पोलीस दलातील बहुतांश घटक मटका, दारू, जुगार, अवैध प्रवासी वाहतूक, प्रतिबंधित गुटखा, गांजा व अमली पदार्थांची तस्करी, जनावरांची वाहतूक या सारख्या अवैध धंद्यांचे साक्षीदार आहेत. कुणाचा धंदा कुठे सुरू आहे, कुणाला किती हप्ता जातो याची माहिती सामान्य जनतेला आहे, मात्र मस्तवाल भ्रष्ट पोलीस व्यवस्था पोटभरू नेत्यांचे नाव पुढे करून डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे .याउलट पोलिसांना   वाहनांना शासनाकडून पुरेसा निधी मिळत नाही, स्टेशनरी मिळत नाही, तपासाला जाताना पुरेसा पैसा मिळत नाही, याशिवाय खात्यात ‘सरबराई’च्या कामांसाठीही पैसा लागतो आदी कारणे पुढे करून पोलीस यंत्रणा या अवैध धंद्यांचे समर्थन करताना दिसतात. हे अवैध धंदे बंद केल्यास गुन्हेगारी, बेरोजगारी वाढते, हे अफलातून  कारण पोलीस पुढे करतात. वरिष्ठांच्या मूक संमतीशिवाय अवैध धंदे चालू देण्याची ठाणेदार हिंमत करू शकतो का हा सर्वात महत्वाचा सवालआहे त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आधी वरिष्ठांपासून कारवाईची सुरुवात करावी  अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहीती प्रमाणे सर्व मस्तवाल पोलीस अधिकारी मंत्री व आमदार यांच्या पायापडुन पोलिसठाण्याची  अवैध धंद्यातील मासिक-वार्षिक कमाई डोळ्यापुढे ठेऊनच सर्वाधिक वरकमाईच्या ठाण्यासाठी राजकीय- फिल्डींग लावतात. कित्येकदा त्यासाठी अ‍ॅडव्हॉन्स रॉयल्टीही भरली जाते. या भरलेल्या रॉयल्टीच्या कितीतरी पटीने नंतर वसुली केली जाते. या वसुलीसाठी तो अधिकारी मग आपल्या कार्यक्षेत्रातील धंद्यांना संरक्षण देतो, आवश्यकतेनुसार नव्या धंद्यांना ग्रीन सिग्नल देतो, एवढेच नव्हे तर अन्य ठाण्याच्या हद्दीतील धंदेवाईकांना आपल्या कार्यक्षेत्रात धंदे सुरू करण्याची ‘आॅफर’ही दिली जात असल्याच्या प्रचंड तक्रारी येत असल्याची खंत तिवारी यांनी व्यक्त केली कारण अवैध धंदे हा नेत्यांचा व पोलीसांचा  जिव्हाळ्याचा विषय झाला असुन  कित्येक धंद्यांना कुठे सत्ताधाºयांचे तर कुठे विरोधकांचे राजकीय पाठबळ लाभत आहे पर्यायाने पोलिसांनाही कारवाईची तेवढी उजागरी राहत नाही. लोकप्रतिनिधींनाच सोयरसूतक नाही तर पोलिसांनी पुढाकार का घ्यावा असा प्रश्न पोलीस जाहीररीत्या विचारताना दिसतात. या साखळीमुळेच आज सर्वत्र अवैध धंदे राजरोसपणे सुरूअसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे या प्रकारामुळे मुख्यमंत्र्याची प्रतिमा मालिन होत आहे भाजपमधील अनेक मंडळींनी वारंवार आपण जवळ ही व्यस्था मंडळी आहे मात्र पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नावावर निवडुन आलेले इतर पक्षातून आलेले नेत्यांची हकालपट्टी ही काळाची गरज असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे . 

=====================================================