महाराष्ट्राच्या कृषी संकटावर मुख्यमंत्रांचे कृषी सल्लागार किशोर तिवारी २९ जानेवारीला डॉ एम एस स्वामिनाथन यांचेशी चेन्नई येथे चर्चा करणार

महाराष्ट्राच्या कृषी संकटावर मुख्यमंत्रांचे कृषी सल्लागार किशोर तिवारी २९ जानेवारीला डॉ एम एस स्वामिनाथन यांचेशी चेन्नई येथे चर्चा करणार 

दिनांक -२८जानेवारी २०२०

 कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनने कृषी ,ग्रामविकास , आरोग्य ,रोजगार , अन्नसुरक्षा ,आदिवासी विकास ,सिंचन ,मृदसंधारण ,महसुल गृह ,समाजकल्याण ,सहकार, पणन इतर शेतकरी,  शेतमजूर तसेच ग्रामीण  व्यवस्थेतील आर्थिक समस्यांच्या सुधारणेसाठी सरकारच्या योजनांमध्ये   एकात्मिक उपायासाठी  काय  पाउले स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीधरुन अत्यंत गर्जेजेची आहेत यावर महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांचे  कृषी सल्लागार किशोर तिवारी २९ जानेवारीला डॉ एम एस स्वामिनाथन यांचेशी चेन्नई येथे चर्चा करणार असुन माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी पत पुरवडा धोरण ,लागवडीचा खर्च वा शेतीमालाचे भाव यांचा प्रश्न , जलसंपत्तीचे समान  वाटप  तसेच  पाऊसाचे व जमीनीखालच्या जलसंपत्तीचे नियंत्रण , पीकपद्धतीमध्ये बदल व नियंत्रण ,सक्षम विपदा प्रबंधन प्रणाली व राज्याला योग्य असणारी पीकविमा योजना ,ग्रामीण जोड व्यवसाय व महीला तसेच युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न ,शेतीमाल  संरक्षण व  शेतीमाल साठवण प्रक्रिया व्यवस्था , ग्रामीण आरोग्य व वन्यप्राणी -शेतकरी संघर्ष , पर्यावरणाच्या तसेच जागतिक धोरणांच्या अंबलबजावणीमुळे भारताच्या कृषी व ग्रामीण  संकट या आठ  प्रमुख कृषी क्षेत्रात शेतकरी आत्महत्या वा तोट्याची शेती पुरती मर्यादीत करण्यासाठी आपल्या सूचना देण्याची विनंती केली होती ती डॉ एम एस स्वामिनाथन यांनी वयाच्या ९५ वर्षी मेनी करून २९ जानेवारीला किशोर तिवारी यांना संपूर्ण दिवस दिला आहे . 

मागील २५ वर्षापासून डॉ एम एस स्वामिनाथन किशोर तिवारी यांचे सोबत विदर्भाच्या शेतकरी आत्महत्या व त्याची कारणे यावर सतत दौरे करून शेतकऱ्यांच्या समस्या आपल्या अहवालात तसेच खासदार असतांना राज्यसभेत मांडल्या त्यांनी आपल्या स्वामिनाथन फौंडेशन मार्फत मागील २० वर्षापासून विदर्भात  शेतकरी महिलांचा पुनर्वसनाचा प्रकल्प राबवित आहेत त्यांनी आपल्या अहवालात विदर्भ व मराठवाड्याच्या कोरडवाहू दुष्काळग्रस्त कापुस ,तूर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या व त्यांचे समाधान सुद्धा आपल्या शिफारशीत दिल्या आहेत आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे या विषयावर गंभीरतेने विचार सुरु केला असुन त्यांचा संकल्प महाराष्ट्र कृषी संकटामुळे शेतकरी आत्महत्यामुक्त असुन या दृष्टीने  डॉ एम एस स्वामिनाथन इतर सर्व कृषि क्षेत्रातील काम करणाऱ्या अभ्यासु लोकांशी चर्चा सुरु केली आहे मात्र ९५ वर्षाचे वयामुळे डॉ एम एस स्वामिनाथन स्वतः महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे चर्चा करण्यासाठी जाणार असुन त्यांनी समस्या व त्यांची पूर्वकल्पना तसेच भेटीसाठी योग्य  वेळ यासाठी किशोर तिवारी यांना चेन्नईला पाठविले आहेत ते चर्चेचा अहवाल मुख्यमंत्र्याना देणार आहेत . 

मागील सहा वर्षात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रावर विषेय लक्ष देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न येत्या २०२२ पर्यंत दुपट्ट करण्याचा धाडसी कार्यक्रम जाहीर केला त्यासाठी त्यांनी लागवडीचा खर्च व शेतीमालाला रास्त भाव ,बाजारात होणारी लुबाडणूक रोखण्यासाठी तसेच पेरणीपूर्वी पासुन बाजारात विक्रीपर्यंत पूर्ण  संरक्षण देणारी विमा योजना ,बँकांनी शेतीसाठी सुमारे १३ लाख कोटीचे पिककर्ज शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन देण्याचा कार्यक्रम राबविला त्यामध्ये डॉ स्वामिनाथन यांच्या बहुतेक सर्व शिफारशी लागू करण्याच्या दावा सुद्धा करण्यात आला मात्र याचा परीणाम विपरीत झाला देशातील सर्व प्रकारचे शेतकरी मागील ६ वर्षात कंगाल झाले त्यामुळेपंजाब, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश एम.पी., महाराष्ट्र यासारख्या पुरोगामी राज्यांनी  २ लाख कोटींपेक्षा जास्त कृषी कर्जमाफी या सहा वर्षात दिली त्याच्या जोडीला  स्थानिक अनुदान आणि मदत पॅकेजवर सुमारे  २ लाख कोटी राज्याच्या तीजोरीतून खर्च केला त्यासोबत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधीमधून केंद्राने या राज्यांना सुमारे ३ लाख कोटी या वर्षात दिले त्याच बरोबर विमा कंपन्यांना राज्यांनी तसेच केंद्रांनी सुमारे २ लाख  खिशात कोंबले त्याचवेळी या सहावर्षात कृषी व ग्रामीण क्षेत्रातील विविध सिंचनसह सर्व योजनांच्या नावावर सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांची  खैरात वाटण्यात आली मात्र चुकीच्या नियोजनामुळे व योजनाचा केंद्रबिंदू कृषीउद्योग ,ग्राहक व बँकांचे हित असल्यामुळे सारा पैसा पाण्यात गेला व आज कृषिक्षेत्र सर्वात जास्त संकटात आला आहे अशा कठीण समयी या चर्चेला विषेय मह्त्व आहे 

सध्या स्थुल घरगुती उत्पादनाचा (जी डी पी ) निर्देशांक घसरत असुन भारतात आर्थिक संकट वाढतच असुन केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांनी मागील वर्षी अर्थ संकल्प सादर करतांना जी सक्तीची धोरणे बँकिंग, वाहन, औद्योगिक  ,सेवा आणि एफएमजी क्षेत्राच्यामध्ये लावण्यासाठी पाऊले उचलली होती त्यानंतर लगेचच यासर्व क्षेत्रामध्ये अनेक सुमारे १४ लाख कोटींची पॅकेज दिल्यानंतरही आर्थिक संकट  व  देशातील अभुतपुर्व मंदीचे सावट अधिकच गडद होत आहे यामध्ये मागील ६ वर्षातील सरकारच्या विकासाच्या व आर्थिक धोरणाचा चुका असुन यामुळे सर्वात जास्त संकट ग्रामीण क्षेत्रात आले असुन शेतकरी सर्वात जास्त आर्थिक अडचणीत आले आहे त्यामुळे सगळे व्यवसाय धोक्यात आले आहे व या आर्थिक आणीबाणीच्या वेळी फक्त कृषी क्षेत्रातील गुंतवतणूक वा मूळ धोरणात्मक बदल भारताला बाहेर काढू शकतो या कारणामुळे महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी 

 बँकिंगचे धोरण , आयात-निर्यात, विकास आणि कमकुवत पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे  यावर  सरकारने वारंवार दिलेले  अयशस्वी ठरलेले सर्व पॅकेज यांच्यावर  फेर विचार  करीत  आयात निर्यात, थेट गुंतवणूकीसाठी आरबीआय ला निर्देश राज्य  नियंत्रित शेती पत पुरवडा धोरण व नफा देणारे सदोष कृषी समर्थन मूल्य एम एस पी यासाठी ही  भेट असल्याचे  असे प्रतिपादन किशोर तिवारी यांनी केले आहे 

आपण कापूस तूर आणि सोयाबीनसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) उत्पादन खर्चाच्या खऱ्या  १५० टक्क्यांच्या नफ्यासह करणे  शेतकर्‍यांचे सर्व प्रकारचे थकीत कृषी कर्ज केंद्राकडून माफ करून नवीन पीक कर्ज देण्याचा कायदा करणे , शेती आणि सिंचन क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणन्यासाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत आणि १०० टक्के अनुदानावर शेतीसाठी कुंपण ,गावासाठी वखार ,तारणासाठी बँकेचे कवच तसेच कृषीमालाच्या हमीभावाच्या हमी देण्यासाठी केंद्राचा विषेय कृषिमाल स्थावर निधी  देण्यासाठी व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्यांना लांब पल्ल्याच्या सकारात्मक विकासाच्या योजना लागु करण्यासाठी विशेष निधी निर्माण करणे या विषयावर  डॉ एम एस स्वामिनाथन यांचेशी चेन्नई येथे चर्चा असल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले  आहे 

================================================