किशोर तिवारी यांनी मांडल्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या अडचणीतर केंद्र सरकारने फोडले राज्य प्रशासनावर व पीकविम्या कंपन्यांवर खापर

किशोर तिवारी यांनी मांडल्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या  अडचणीतर केंद्र सरकारने फोडले राज्य प्रशासनावर व पीकविम्या कंपन्यांवर  खापर 

दिनांक -११ जुलै २०१९

येथील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थानच्या 'शिवनेरी' सभागृहात कृषी आयुक्तालय आणि प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यस्तरीय कार्यशाळेत वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशिष भुतानी यांच्या समक्ष मांडली.या  प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यस्तरीय कार्यशाळेला  कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी,  डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशिष भुतानी, सचिव (कृषी व जलसंधारण) एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, राज्य बँकर्स श्री. थोरात उपस्थित होते.

किशोर तिवारी  यांनी  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अडचणी मांडताना  या योजनेचा पीककापणीच्या   युनिट ब्लॉकच्या ठिकाणी गाव स्तरावर  करावा ,कोरडवाहू व सुरक्षित सिंचनासाठी निकष व पीकपाणी अहवाल तसेच उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरी वेगळी असावी, सर्वात चांगल्या वर्षाचे पाच वर्षात उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरी विचार करावा , दुष्काळाचे निकष व पीकविमा नुकसान भरपाईचे निकष सारखेच असावे ,सरकारी बँका व कृषी खात्याने खाजगी विमा कंपनीसाठी काम करण्यास बाध्य लावू नये ,सर्व व्यवस्था खाजगी विमा कंपनीने करावी , नुकसान भरपाईचे  उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरीसाठी निकष ७० टक्के न ठेवता ९० टक्के करावे ,पीक कापणी लोकप्रतिनिधी समोर व प्रत्येक गावासाठी वेगळी असावी ,. सर्व नगदी  पिकाचा समावेश असावा ,जिल्हा व तालुका स्तरावर  पीकविमा कंपन्यानी आपले कार्यलय उघडावे व जिल्हा व तालुका स्तरावर  पीकविमा तक्रार निवारण समिती असावी या सूचना दिल्या  तसेच नुकसानीची सूचना देण्यासाठी १० दिवस अवधी व पंचनामा ४८ तासात तर नुकसान भरपाई ४८ तासात देण्यात यावी ,पीककर्ज काढणाऱ्या शेतकऱयांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेची सक्ती बंद करावी,वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीची भरपाई याच विम्यात करावी तसेच  आदीवासी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यात पीकविमा योजनेचे शेतकऱ्यांचे २ टक्के सरकारने भरावे ,खाजगी पीकविमा कंपन्या बंद कराव्या व राज्य सरकारने आपली विमा कंपनी काढावीअशी मागणी सुद्धा पुढे रेटली 

धानमंत्री पीक विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशिष भुतानी यांनी केंद्र सरकारची भुमिका मांडताना राज्य सरकारच्या कृषिविभागाचा व पीकविमा योजनेत नाकर्तेपणा समोर आणला ,डॉ. आशिष भुतानी यांनी सूचनांचे स्वागत करीत ही  पंतप्रधान पीकविमा योजना राज्य सरकार गावस्तरावर करू शकते, राज्य सरकार कोरडवाहू व सुरक्षित सिंचनासाठी निकष व पीकपाणी अहवाल व पीक कापणी प्रयोगाची संख्या एका ऐवजी पाच करू शकते तसेच  सर्वात चांगल्या वर्षाचे पाच वर्षात उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरी विचार करण्यासाठी राज्यांनी प्रस्ताव द्यावा असे सांगीतले त्याच बरोबर  दुष्काळाचे निकष व पीकविमा नुकसान भरपाईचे निकष सारखेच एक करण्यासाठी हरकत नाही पण तसा राज्यांनी प्रस्ताव द्यावा , ही योजना राज्य सरकारने आपल्या कृषीखात्यामार्फतच राबविणे सक्तीचे आहे त्यांनी आपली जबाबदारी बरोबर पूर्ण करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा तसेच  नुकसान भरपाईचे  उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरीसाठी निकष ७० टक्के न ठेवता ९० टक्के   राज्यांनी प्रस्ताव द्यावा , पीक कापणी लोकप्रतिनिधी समोर व प्रत्येक गावासाठी वेगळी करण्यास केंद्राची हरकत नाही तसेच सर्व नगदी  पिकाचा समावेश करण्यास  केंद्राची हरकत नाही असे सांगीतले  भुतानी यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावर  पीकविमा कंपन्यानी आपले कार्यलय उघडावे व जिल्हा व तालुका स्तरावर  पीकविमा तक्रार निवारण समिती  स्थापन करण्याची अट पंतप्रधान पीकविमा योजनेत आहे सरकारने सक्ती करावी अशी सूचना केली तसेच  नुकसानीची सूचना देण्यासाठी ७दिवस अवधी व पंचनामा व  नुकसान भरपाई तात्काळ देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत व पीककर्ज काढणाऱ्या शेतकऱयांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेची सक्तीचा केंद्र सरकारने केलेला नाही तसेच  आदीवासी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यात पीकविमा योजनेचे शेतकऱ्यांचे २ टक्के सरकारने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते ते २ टक्के राज्य सरकारला भरावे लागतील असे स्पष्ट केले त्याच बरोबर वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीची भरपाईचा समावेश पीकविमा योजनेत करण्यात येत असल्याचे सांगितले मात्र.खाजगी पीकविमा कंपन्या बंद करता येत नाही  व राज्य सरकारने आपली विमा कंपनी काढण्यास केंद्राची हरकत नाही काही राज्यांनी काढल्या आहेत  असे यावेळी सांगीतले . 

=======================================