शिवसेनेचा पीकविमा योजनेच्या सुधारणेसाठी १७ जुलैचा मोर्चा काळाची गरज - सर्व पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी समर्थन करावे - किशोर तिवारी
दिनांक -१६ जुलै २०१९
पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अडचणी व तात्काळ सुधारणेसाठी शिवसेना प्रमुखांनी आयोजीत येत्या १७ जुलैला पुकारलेल्या सांकेतिक आंदोलनाला काँग्रेसच्या अध्यक्षांसह विरोधी पक्ष नेत्यांनी केलेला विरोध अकालनीय असुन मागील पाच वर्षात लोकसभेत वा विधानसभेत पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अडचणी व सुधारणेसाठी आमच्या सतत पाठपुराव्यानंतरही विरोधी पक्षांनी एकदाही प्रश्न रेटून धरला नाही ,यावर्षी मराठवाड्यातील पंतप्रधान पीकविमा योजनेमध्ये मागील वर्षी दुष्काळ व नापीकीमुळे नुकसान भरपाईसाठी पात्र झालेल्या सर्व पीकविमा भरलेल्या मात्र बँकेच्या ,सेवा केंद्राच्या अपलोडींगच्या चुकांमुळे वा अनेक त्रुट्यामुळे प्रलंबित असलेली नुकसान भरपाई पीकविमा कंपन्यांनी ,सेवाकेंद्र वा बँकांच्या चुकांमुळे झालेली नुकसान भरपाईसाठी वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने द्यावी हा मुद्दा मांडला तेंव्हा शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी सर्व महाराष्ट्रात पीकविमा मदत केंद्रे उघडली व लाखो शेतकऱ्यांना अडलेली नुकसान भरपाई मिळवुन आता तात्काळ सुधारणेसाठी सुरु असलेल्या सकारात्मक आंदोलनाला सोंग असल्याचे निवेदन करणे चक्क दिवाळखोरी असल्याची टीका शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
मागील १५ दिवसापूर्वी शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी मॅगसे पुरस्कार विजेते व पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे अभ्यासक पत्रकार पी साईनाथ यांचेशी ३ तास चर्चा करून पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अडचणी व तात्काळ सुधारणेसाठी सूचना समजून घेतल्या त्यामध्ये
योजनेचा युनिट ब्लॉकच्या ठिकाणी गाव स्तरावर करावा म्हणजे प्रत्येक गावात पीककापणी प्रयोग करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा, . कोरडवाहू व सुरक्षित सिंचनासाठी निकष व पीकपाणी अहवाल तसेच उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरी वेगळी असावी , राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा ,सर्वात चांगल्या एका वर्षाचे मागील पाच वर्षात उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरी विचार करावा , राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा , दुष्काळाचे निकष व पीकविमा नुकसान भरपाईचे निकष सारखेच असावे , केंद्र सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा , सरकारी बँका व कृषी खात्याने खाजगी विमा कंपनीसाठी काम करण्यास बाध्य लावू नये ,सर्व व्यवस्था खाजगी विमा कंपनीने करावी , नुकसान भरपाईचे उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरीसाठी निकष ७० टक्के न ठेवता ९० टक्के करावे ,ह्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा, पीक कापणी लोकप्रतिनिधी समोर व प्रत्येक गावासाठी जाहीर प्रसिद्धी करण्यात यावी व ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असावा . सर्व नगदी पिकाचा समावेश असावा , ह्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा, जिल्हा व तालुका स्तरावर पीकविमा कंपन्यानी आपले कार्यलय उघडावे व जिल्हा व तालुका स्तरावर पीकविमा तक्रार निवारण समिती असावी , राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा,नुकसानीची सूचना देण्यासाठी १० दिवस अवधी व पंचनामा ४८ तासात तर नुकसान भरपाई ४८ तासात देण्यात यावी ,पीककर्ज काढणाऱ्या शेतकऱयांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेची सक्ती करण्यात येऊ नये ,आदीवासी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यात पीकविमा योजनेचे शेतकऱ्यांचे २ टक्के सरकारने भरावे ,खाजगी पीकविमा कंपन्या बंद कराव्या व राज्य सरकारने आपली विमा कंपनी काढावी या प्रमुख विषयांवर चर्चा झाल्याचे किशोर तिवारी यावेळी स्पष्ट केले .
या शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी केंद्रात व राज्यात सरकार असल्यामुळे या गंभीर विषयाला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व एक आदर्श पीकविमा योजना होण्यासाठी संयुक्त प्रयन्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असतांना पी साईनाथ यांनी राजकीय व्यासपीठावर येणार नसल्याचे व पत्रकाराच्या भूमिकेत मदत करण्याचे मान्य केले आपण यापुर्वी २००८मध्ये सर्व शिवसेना खासदारांना शेतकरी आत्महत्या या विषयावर चर्चा केल्याचे स्पष्ट केले मात्र त्यानंतर माध्यमांनी पी साईनाथ यांच्या विषयी सुरु केलेल्या चर्चेवर किशोर तिवारी यांनी खंत प्रगती केली .
खरतर ह्या सर्व पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अडचणी व तात्काळ सुधारणेसाठी काँग्रेसने रस्त्यावर येणे गरजेचे होते मात्र अवसानात असलेल्या काँग्रेसने भाडोत्री शेतकरी नेते व मांडवणी करणारे नेते यांच्या तोंडातून शेतकरी विरोधी प्रचार करणे थांबवावे असे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे व १७ जुलैच्या मुंबईकरांच्या मोर्च्यात भाजपसह सर्वानी शामील व्हावे व मस्तवाल नौकरशाही ,खाबुगिरी करणाऱ्या कम्पन्या यांचा गोरख धंदा तात्काळ बंद करावा अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे .
=========================================================================
No comments:
Post a Comment