सरकारी बँकांची पिककर्ज वाटप व दुष्काळग्रस्त भागात मागील हंगामातील कर्जाची पुनर्गठन करण्यास नकार :किशोर तिवारी यांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे तक्रार

सरकारी बँकांची पिककर्ज वाटप व दुष्काळग्रस्त भागात मागील हंगामातील कर्जाची पुनर्गठन करण्यास नकार :किशोर तिवारी यांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे तक्रार  

दिनांक -७ ऑगस्ट २०१९

रिसर्व बँकेने मागील २७ ऑगस्टला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या सूचनेनंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यात व मंडळात मागील वर्षाच्या खरीप हंगामाचे सर्व शेतकरयांचे परवानगी  घेऊन पुर्नगठन करण्याचे आदेश सर्व सरकारी बँकांना दिले असुन राज्य अग्रीम बँकर्स समिती एस एल बी सी ने सर्व बँकांना आपल्या सर्व बँकांच्या शाखांना तसे आदेश देण्याचे आदेश दिले असतांना विदर्भ व मराठवाड्यात सर्वच जिल्ह्यात आपणास वरून पुनर्गठनाचे आदेश नसल्याचे कारण समोर करून शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्यास स्पष्ट  असल्याची गंभीर तक्रार कै  वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांच्याकडे केली आहे . यावर्षी विदर्भ व मराठवाड्यात सरकारी बँकांनी फक्त ३० टक्के पिक कर्ज वाटप केले असुन २०१७ पासुन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने ५० लाख कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे २५ हजार कोटी रुपये रक्कम भरल्यानंतरही जेमतेम २० टक्के शेतकऱयांना सरकारी बँकांनी नवीन पीककर्ज दिले असल्याची तक्रार सुद्धा यावेळी किशोर तिवारी यांनी केली 

महाराष्ट्र सरकारने २०१७ पासुन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम ३० मार्च २०१८ च्या पूर्वी भरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नवीन पिककर्ज वाटप बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे अडली असुन  त्यातच हजारो शेतकरी जे पात्र आहेत मात्र त्यांची कर्जमाफीची रक्कम आल्यानंतरही नवीन पीककर्ज सरकारी बँका तांत्रिक अडचणी समोर करून नाकारत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये  असंतोष वाढतच असल्याची चिंता किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली 

मागील पाच वर्षात आंध्रप्रदेश ,उत्तरप्रदेशासह महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशच्या पीककर्ज माफीची   सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफीचे तीनतेरा करण्याच्या आपल्या धोरणाची  पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ आजही  सुरुच असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच आपणद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांच्याकडे  सादर केली आहे  बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना  वठणीवर आणण्याची विनंती केली आहे कारण केंद्र सरकारने बँकांचे कृषी पतपुरवडा गरज  असुन जर  सरकारचा या गंभीर समस्येकडे  कडे लक्ष व  हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्यांचा  मार्गांवर जातील  हे सत्य नाकारता येत नाही . कृषी कर्ज व कर्जमाफीचा घोळ दूर करण्यासाठी विद्यमान एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण आणण्यासाठी सरकारने  विषेय पत धोरण सुरु करण्याचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांना केला आहे 

सर्व शेतकऱ्यांना  चार टक्के दराने  पीक कर्जासाठी व्याज दर कमी करून औपचारिक क्रेडिट प्रणाली पलीकडे जाणे गरजेचे आहे एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण  आणताना या पाच वर्षात ह्या शेतकऱ्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचा ,मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाचा व कठीण आजारावरील खर्चाचा समावेश करण्याची सूचना सह प्रत्येक वर्षी खरीप हंगामात ३० एप्रिल पूर्वी  पिक कर्ज वाटपाची अंतिम तारीख असावी असा नियम करण्यात यावा.सतत नापिकीमुळे होणारे नुकसान व पत पुरवठ्यामध्ये होणारा खंड यासाठी शेतकऱ्यांना कायम स्वरूपी वाचविणारी विमा व्यवस्था देण्यासाठी अनेक उपाय  राज्य सरकारला सादर अहवालात देण्यात आले आहेत  ."एक एकात्मिक क्रेडिट-कम-पीक-पशुधन मानवी आरोग्य विमा पॅकेज विकसित करणे आवश्यक आहे आणि पीक विमा संरक्षण संपूर्ण राज्य आणि कमी प्रीमियम सर्व पिके कव्हर करण्याचा सल्ला  किशोर तिवारी यांनी द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांना केला आहे