लोकसभेचा जनादेश व शेतकऱ्यांच्या समस्या -किशोर तिवारी

लोकसभेचा जनादेश व शेतकऱ्यांच्या समस्या -किशोर तिवारी 
यावर्षीच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपला शेतकऱ्यांच्या व ग्रामीण भारताच्या मतदारांचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसेल असा अंदाज विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या पाच राज्याच्या निवडणुकीच्या निकालामुळे भाजपमधीलच काही मंडळी खाजगीत सांगत होती साऱ्यांचीच मते भाजपला २३० जागा मिळतील असा होता मात्र निकाल लागल्यानंतर हे सारे अंदाज खोटे ठरले व शेतकऱ्यांच्या प्रश्न्नावर भाजपच्या सरकारने उचलली पाऊले व घेतलेले निर्णय  शेतकऱ्यांच्या समस्यांची   भाजप सरकारने संवेदनशीलतेने  दखल घेतली व  सोडविण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम केले. असे मत भाजपच्या वतीने वारंवार करण्यात येत आहे मात्र या निकालामुळे शेतकरी चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते मात्र संपूर्ण अवसानात गेले आहे त्यांच्या मते भाजपने मागील पाच वर्षात काँग्रेसच्या ६० वर्षाच्या शेतकरी विरोधी धोरणच राबविली व शेतकऱ्यांच्या तसेच ग्रामीण भारतच्या विपनेतेच्या मूळ प्रश्न बाजूला ठेवण्यात भावनात्मक मुद्दे समोर करण्यात समर्थपणे यशस्वी झाल्याचे सांगत आहेत यावरून शेतकरी समस्यांचे महत्व निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करण्यात आता संपले आहे हा यावर विचार होणे आवश्यक आहे . 

एकतर २०१४च्या निवडणुकीप्रमाणे यावेळेस मोदींनी शेतकऱ्यांच्या कृषिसंकटाच्या प्रमुख  मुद्दे पतपुरवडा ,कृषीमालाच्या किमती ,लागवडीच्या खर्चात कपात ,पीकपद्धतीत सुधारणा ,पीकविमा योजनेमध्ये सुधारणा ,ग्रामीण रोजगाराच्या संधी यावर संपूर्ण प्रचारामध्ये मौन ठेवले ,शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या विषयावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते ,कृषीकर्जमाफी मध्ये महाराष्ट्र सरकारला आलेले उपशय यामुळे शेतकऱ्यांमधील असंतोष ,कृषीमालाच्या सतत पडत असलेल्या किमती ,सरकारने  आयात निर्यात ढोरांच्या त्रुटी ,निष्क्रिय कृषिमंत्री ,नोटबंदी याचा मोठ्या प्रमाणात फटका निवडणुकीमध्ये भाजपला बसणार असा कयास माझ्या सोबत शेतकरी चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते यालुं बसले होते तर निवडणुकीचे निकाल मात्र एकदम विपरीत आले यामुळे आता देशाच्या ग्रामीण व कृषीक्षेत्रातील समस्या निवडणुकीचा मुद्दा होत नाही तर भावनेच्या आधारावर ,प्रचाराच्या खर्चावर ,जातीय समीकरण साधुन ,वंचितांच्या नावावर भाजप विरोधी  मतांचे विभाजन करून सोबतच पॆशांचा पाऊस टाकुन जनादेश सहज मिळविता येतो असा समज होणे स्वाभाविक आहे मात्र काही वास्तविक मुद्दे टाळणे चुकीचे होणार कारण स्वातंत्र्यापासून पन्नास वर्षांहून काळ एकतर्फी सत्ता हाती असूनही काँग्रेस आणि काँग्रेस परिवारातील राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविले नाहीत. त्यांच्या कारकीर्दीत शेतकरी वर्षांनुवष्रे संकटात सापडत गेला. शेती संकट वाढत चालले असताना संवेदनशीलतेने मदत करण्याऐवजीइतर प्रश्न्नाना  महत्त्व देण्याचे काम काँग्रेसने केला असा आरोप सतत होत होता मात्र वास्तविकपणे २०१५ पासून शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढला समस्या खुलेपणाने व्यक्त होऊ लागल्या हे सत्य आहे आता  सत्तेवरील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांची संवेदनशीलतेने दखल घेतली व याचा  शेतकऱ्यांना फरक जाणवला त्यामुळे  त्यांनी मोदीजींची आणि भाजपची पाठराखण केली असा दावा आज भाजप करीत आहेत मात्र शेतकरी चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते या दाव्याशी असहमत आहे त्यांचा मते या जनादेशाने भाजपला कोणताही असा प्रमाणपत्र देणे चुकीचे आहे कारण शेतकऱ्यांच्या समस्या जुन्याच आहेत, पण त्या  समस्या सोडविण्याचा गंभीर व प्रामाणिक प्रयत्न भाजप सरकारने केले हा संपूर्ण वादाचा मुद्दा आहे  
शेतकऱ्यांनी २०१७मध्ये केलेले आंदोलन त्यानंतर ‘लाँग मार्च’ काढल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे म्हणणे संवेदनशीलतेने ऐकून घेतले व समाधान करणारे आश्वासन दिले तसेच  फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घालून आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचा प्रामाणिक पाठपुरावा केला. इतके झाल्यावर शेतकरी समस्या सोडविणाऱ्याला प्राधान्य देणार हे स्वाभाविक आहे. त्यांना आंदोलने नवी नाहीत, पण समाधान करणारे आश्वासन देणारे संवेदनशील भाजप सरकार नवे आहे आणि त्यांच्या समस्या सोडविल्या जाणेही काही नवीन नाही  मात्र भाजपमध्यें शेतकऱ्यांना विस्वास वाटत आहे हे सत्य आता मानावे लागेल अशी परिस्थिती आहे . 
सन २०१४ च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी मोदींवर विश्वास ठेवला याची स्पष्ट कारणे देता येतात. मोदींनी ग्रामीण भागात प्रचार केला, कृषीविषयक समस्यांचा विषय मांडला आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याचे वचन दिले होते व  काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सत्तेत असताना व शरद पवार कृषिमंत्री असताना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी २००६ पासून २०१४ पर्यंत पडून होत्या यावर जोर होता मात्र २०१४ नंतर मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच शिफारशींची मुख्यत: अंमलबजावणी सुरवात  झाली तसेच  भाजप महायुती सरकारने कृषी क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत प्रचंड गुंतवणूक केली आहे.त्यामध्ये  जलयुक्त शिवार अभियान ८,९०० कोटी रुपये; जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ३४ हजार कोटी रुपये; मागेल त्याला शेततळे योजनेत ५३९ कोटी रुपये; एकात्मिक पाणलोट कार्यक्रमासाठी १,१०५ कोटी रुपये; सूक्ष्म सिंचन अभियानासाठी २,७१९ कोटी रुपये; एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी ६४८ कोटी रुपये; शेतकरी कर्जमाफीसाठी १८,४५७ कोटी रुपये; नसíगक आपत्तीत आíथक मदतीसाठी १४,१२५ कोटी रुपये; कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ८८३ कोटी रुपये; अनुदानित बियाणे वितरण कार्यक्रमासाठी २०४ कोटी रुपये; किमान आधारभूत किमतीआधारित शासकीय खरेदीसाठी ८,३३६ कोटी रुपये; राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी २,८९७ कोटी रुपये आणि पीक विमा योजना नुकसानभरपाईसाठी १६ हजार ७७८ कोटी रुपये भाजप सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कामांची असर गरमीने भागात मला दिसला हे सत्य शेतकरी चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते यांनी कबूल करावे कारण ज्याप्रमाणे ‘जलयुक्त शिवार’ ही कल्पक योजना याच सरकारने अमलात आणली आणि त्यामुळे ३४.२३ लाख हेक्टरवर संरक्षित सिंचन उपलब्ध झाले. कृषी आपत्तीमुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे राहिले. केंद्र सरकारने अलीकडेच तब्बल ४७०० कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली. त्याचे तात्काळ वाटप राज्य सरकारने केले. राज्याने स्वत:ची तिजोरी खुली ठेवली व शेतकऱ्यांना सतत मदतीचे धोरण अवलंबले. शेतकऱ्यांची अडतमुक्ती याच सरकारने केली यागोष्टी महत्वाच्या आहेत . 
खरतर  शेतकऱ्यांच्या समस्या जुन्याच आहेत, पण भाजप सरकारने संवेदनशीलतेने त्या समस्यांची दखल घेतली आणि प्रामाणिकपणे समस्या सोडविण्यासाठी काम केले. शेतकऱ्यांना सरकारच्या कामातील बदल अनुभवाने जाणवला म्हणून त्यांनी मोदीजी आणि भाजपला मते दिली. जाणतेपणाने विचार करणाऱ्यांनी देशात शेती संकट गंभीर आहे तरीही शेतकऱ्यांनी राज्यातील फडणवीस सरकारच्या कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव आल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी भरभरून मतदान केले आहे. तसे ते जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत भाजपला पाठबळ देतच होते यामुळे फक्त ई वि एम मशीन हा प्रताप आहे असे विरोधनकाप्रमाणे शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांनी   रेटने व अवसनात जाणे चुकीचे आहे कारण आपण सत्ता सम्पत्ती सन्मान यासाठी हा आयुष्याचा संघर्ष केला  नाही आताही शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे यांचा सारखा सरकारला सकारात्मक नाक कान  टोचण्याचा उद्योग सुरूच ठेवावा असे मला प्रामाणीकपणे वाटते 

किशोर तिवारी 

 मोबाईल =९४२२१०८८४६

kishortiwari@gmail.com