सर्व शेतकऱ्यांना नगदी अनुदान व पेन्शन देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे किशोर तिवारी यांनी केले स्वागत
दिनांक १ जुन २०१९
सरकारच्या वार्षीक ६ हजार रुपये अनुदान आता अल्प भूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार असून पाच एकर पर्यंत मर्यादे ची वर्षानुवर्षे चालू असलेली जाचक अट केंद्र सरकारने आता काढून टाकन्याचा निर्णय घेतला असून सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारच्या आपल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निणर्य घेतला असूून भारताच्या केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून अल्पभूधारक शेतीची ५ एकर पर्यंत मर्यादेची अट समाप्त करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय केंद्रातील सरकारने घेतला असून येत्या जून महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या वर्षापासून आता सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ अल्प भूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार आहे . पाच एकर मर्यादे ची वर्षानुवर्षे चालू असलेली जाचक व भेदभाव पूर्ण मर्याद अट सरकारनेेेे आता काढून टाकन्याचा निर्णय घेतला असून सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ कोणतीही शेती धारण मर्यादेची अट न ठेवता सरसकट लागू करण्यात येणार आहे, या घोषणेचे स्वागत ह्या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे शेतकरी नेेेेते व शेतकरी मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे .
शेतीच्या धारणेची अट रद्द करण्यात यावी किंबहुना ती काढून टाकण्यात यावी, ही मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन सातत्याने गेल्या तीन वर्षापासून रेटून धरली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आता अल्प भूधारक धारणे ची पाच एकर पर्यंत ची अट काढून टाकून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ प्राप्त व्हावा यासाठी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व ग्रामीण व्यवस्थेतील दुही संपविणारे पाऊल घेतले असल्याचे मत श्री किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे. अहमदनगर येथील जाहीर सभेत नरेंद्र मोदी यांनी आज ही घोषणा करून भाजपा सरकार द्वारे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती या सभेत उपस्थित हजारो शेतकऱ्यांना देताच सर्वांनी या घोषणेचे टाळ्या वाजवून स्वागत केले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात भारत सरकारच्या व राज्य सरकारच्या सोयीसवलती मिळण्यासाठी जी ५ एकर पर्यंत जमीन धारणा मर्यादेची जी जाचक अट होती, ती काढून टाकण्याचा केंद्र सरकारचा आज घोषित करण्यात आलेला निर्णय हा अत्यंत दूरगामी व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करणारा व सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणार पाऊल आहे. यामुळे आता सर्व शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा समसमान फायदा मिळू शकेल अशी आशा तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
आता देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात या वर्षीचा दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकी ,शेतीमालाची जागतिक मंदी व यावर्षी सुद्धा कमी पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात शेतकऱ्यांच्या अडचणीत प्रचंड वाढ झाली आहे त्यामुळेच मागील चार महीन्यात विदर्भ व मराठवाडा विभागात ८०० च्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असुन यावर तोडगा म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी ३० मार्च २०१६ थकीत शेतकऱ्यांच्या तारखेला आता ३० मार्च २०१९ करण्यात यावे व ज्या शेतकऱ्यांनी यापुर्वी कर्जमाफीचा लाभ अटी व शर्तींमुळे मिळाला नाही त्यांना पीककर्ज माफीचा लाभ मिळेल त्यामुळे आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी नवीन पीककर्ज घेण्यास पात्र होतील यासाठी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून हा गंभीर प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
पीककर्ज माफीची घोषणा झाल्यापासुन सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सादर केली आहे मात्र मस्तवाल बँका पीककर्ज देण्याचा नावावर शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ करीत असुन बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची विनंती तिवारी यांनी केली केली असुन जर महाराष्ट्र सरकारचा या गंभीर कडे लक्ष व हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्यांचा मार्गांवर जातील असा इशाराही किशोर तिवारी यांनी दिला आहे .
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम ३० मार्च २०१८ च्या पूर्वी भरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नवीन पिककर्ज वाटप सहकार विभागाच्या व ऑनलाईन कर्जमाफीची व्यवस्था मंत्रालयात अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे अडली असुन ,हा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना केली आहे .
एकीकडे सरकारने कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम भरण्याची शेवटची तारीख जाहीर करून व वरची रक्कम भरण्याचे आव्हान केल्यावर ज्या शेतकऱ्यांनी बाजारातून कर्ज काढून ह्या हजारो रुपयाचा भरणा केला आता त्यांना नवीन पिककर्ज देण्यास बँका नकार देत असुन वरून सरकारकडून पैसे ज्योपर्यंत येत नाही आम्ही नवीन पीककर्ज वा रक्कमही परत करीत नसल्याचे उत्तर देत आहेत आता ऑगस्ट महीना येत आहे व कर्जमाफीच्या यादीचा घोळ संपण्याच्या नाव घेत नसुन त्यातच हजारो शेतकरी जे पात्र आहेत मात्र त्यांची कर्जमाफीची रक्कम न आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नौकरशाहीच्या नाकर्तेपणामुळे सरकारच्यावरील असलेला असंतोष सर्व घोळ दूर करून कमी करावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
सध्या मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील बँकांनी कर्जमाफीचा लाभ देऊन नवीन पीककर्ज वाटप फारच संथ गतीने सुरु असुन बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने अनेक प्रकारची अफलातुन नवीन नवीन कोणत्याही नियमात नसलेली कागदपत्रे गोळा करून आणण्यास सांगत असुन सातबारा नमुना ८ अ व शपथपत्र हीच कागदपत्रे नियमात असतांना सर्च रिपोर्ट मुल्याकंन चतुरसीमा रिपोर्ट गहाणखत मिळकत प्रमाणपत्र सर्व बँका पत संस्था ,मायक्रो फायनान्स कंपन्या व सोसायट्या यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्यात येत आहे . सहकारी बँकांनी कर्जमाफी आपल्या तोट्यात जमा करून आता आपल्या मर्जीने १० ते २० हजार वा सरकारने जमा केलेल्या रक्कमेतील मुद्दल नवीन पीककर्ज देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना देत आहेत आता हा सर्व अन्याय प्रशासनाच्या वारंवार सुचणे नंतरही तसाच सुरु राहत असेल तर शेतकऱ्यांना आता आंदोलनाशी पर्याय काय असा सवालही तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . अनेक बँका शेतकऱ्यांना नवीन पिक कर्ज देण्यास नकार देत आहे अशा बँकांवर सरकारने कारवाई सुरु केली आहे तरी शेतकऱ्यांचा छळ करणाऱ्या बँक व सरकारी अधिकाऱ्यांची माहीती आपल्या मोबाईल नो. ९४२२१०८८४६ वर देण्याचे नम्र आव्हानही किशोर तिवारी यांनी केले आहे
*********
किशोर तिवारी
अध्यक्ष- विदर्भ जनआंदोलन समिती
९४२२१०८८४६
Email : kishortiwari@gmail.com
=================================================================
No comments:
Post a Comment